मुंबई, दि. १५ : अकरावीसाठी ७०:३० अशा जिल्हा निहाय कोटयानुसार प्रवेश देण्याच्या निर्णयाबाबत कोलांटी उडी घेत राज्य सरकारने हा जिल्हा कोट्याचा वादग्रस्त निर्णय स्वत:हून मागे घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञा पत्र सादर करुन राज्यसरकारने हा अध्यादेश रद्द करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा घोळ संपण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
अकरावीमध्ये प्रवेश देताना महाविद्यालयांनी आपल्या जिल्ह्यातील ७० टक्के आणि बाहेरील जिल्ह्यातील ३० टक्के विद्यार्थ्यांना प्राधान्य द्यावे असा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला होता। त्यातच मुंबईत अकरावी प्रवेशाची पहिली फेरी पार पाडल्यानंतर हा आदेश आल्यामुळे महाविद्यालये, पालक व विद्यार्थी गोंधळात पडले होते. या आदेशानुसार ठाणे जिल्ह्यातील अनेक हुशार विद्यार्थ्यांना मुंबईतील नामांकित महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवणे अडचणीचे ठरणार होते. त्यामुळे ठाण्यातील नगरसेकव प्रताप सरनाईक आणि सुधीर बर्गे यांनी या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
त्यावर न्यायालयाने अकरावी प्रवेशाला तात्पुरती स्थगिती देवून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्यसरकारला दिले होते. त्यानुसार सरकारच्या वतीने काल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञाद्वारे ७०:३० चा अध्यादेश रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यंदाच्या वर्षासाठी ही पध्दती लागू होणार नसल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थींच्या गुणवत्तेनुसार प्रवेश मिळविण्याचा मार्ग निदान यावर्षी तरी मोकला झाला असल्याने अकरावीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें