शनिवार, 9 अगस्त 2008

आता लवकरच 'नारायण सेना'?

मुंबई, ९ अगस्ट- मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याविरोधात राजीनाम्याचे अस्त्र उपसलेल्या महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी यावेळी 'आर या पार' ची लढाई लढण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यांच्या राजीनाम्यावर काँगेस हायकमांडने सन्मानजनक तोडगा काढला नाही, तर काँगेसचा त्याग करून नवा पक्ष स्थापन करण्याच्या मनस्थितीत राणे असल्याचे समजते.
व्हिडिओकॉन कंपनीला नवी मुंबईतील जमीन स्वस्तात दिल्याचा आरोप करून राणे यांनी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याविरोधात दंड थोपटले आहेत। याआधीही दोनवेळा राणे यांनी देशमुख यांना थेट लक्ष्य केले होते. परंतु प्रत्येकवेळी काँगेस हायकमांडने समजूत काढल्यावर राणे यांनी राजीनामा मागे घेतला. यावेळी मात्र त्यांनी पूर्ण विचारांती राजीनामा दिला असून माघार घ्यायची नाही असा निर्धार केला असल्याचे कळते.
काँगेस-प्रवेश करताना त्यांना मुख्यमंत्री बनवण्याचा शब्द काँगेस हायकमांडने दिला होता। पण तो पाळला जात नसल्याची सल राणे व त्यांच्या समर्थकांना बोचत आहे. राणे यांनी गेल्या महिन्यात दिल्लीवारी केली. तेथून परतल्यानंतर मुंबईत त्यांनी समर्थकांची बैठक बोलवली होती. मुख्यमंत्रीपद देत नसतील तर कमीतकमी एक कॅबिनेट व एक राज्यमंत्री अशा दोन मंत्रिपदांचा प्रस्ताव हायकमांडपुढे मांडा, अशी भूमिका समर्थक आमदारांनी घेतली होती. परंतु त्या प्रस्तावाला हायकमांडने प्रतिसाद दिलेला नसल्याने राणे व त्यांच्या समर्थक आमदारांमध्ये अस्वस्थता वाढली होती. एकंदर स्थिती पाहता आगामी निवडणुकीत आमदारांना काँगेसतफेर् उमेदवारी मिळेल की नाही, याची कसलीही खात्री नसल्याने राणेसमर्थक आमदारांत अस्वस्थता आहे.
याच आठवड्यात सोमवारी राणे यांच्या ज्ञानेश्वरी बंगल्यावर समर्थकांची बैठक झाली होती। त्यातही 'आर या पार'च्या लढाईचा पवित्रा राणे व समर्थकांनी घेतला असल्याचे कळते. नवा पक्ष काढला तर कितपत पाठिंबा मिळेल, याची चाचपणी राणे यांनी केली आहे. शिवसेनेतून बाहेर पडतल्यानंतर नवा पक्ष काढावा, असाच राणे समर्थकांचा दबाव होता. राणे यांच्या काँगेसप्रवेशाला तीन वषेर् उलटली; तरी राणे समर्थक काँगेस पक्षात समरस झालेले नाहीत. वा काँग्रेसनेही त्यांना वाव दिला नाही व सामावून घेतले नाही, ही समर्थकांची खंत आहे. त्यामुळे त्यांचा काँगेसपेक्षा नवा पक्ष स्थापन करावा हा त्यांचा आग्रह आहे.
लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने नवा पक्ष स्थापन करण्याचा विचार राणे करीत आहेत. जनसुराज्यसारख्या छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन एक आघाडी करायण्याचा त्यांचा विचार असल्याचे समजते. त्याचबरोबर काँगेसमधील नाराज नेते या पक्षात येऊ शकतील. या आघाडीने ३० -३५ जागा जिंकल्या तर भविष्यात राज्याच्या राजकारणावर दबावगट म्हणून काम करता येइल, असा विचार एकूणच राणे यांच्या गोटात चालला असल्याचे कळते.

पुण्यात कॉल सेंटरच्या तरूणीवर १० जणांचा सामूहिक बलात्कार

पुणे, ९ अगस्ट - पुण्याजवळच्या इन्फो सिटीमधल्या कॉलसेंटरमध्ये काम करणाऱ्या एका तरुणीवर १० जणांनी सामूहिक बलात्कार केल्याची तक्रार लोणी काळभोर पोलिसात दाखल झाली आहे. हा प्रकार तीन दिवसांपूर्वी घडलाय. मात्र, ती तरुणी अजूनही धक्‍क्‍यातनं सावरली नसल्यानं गुन्हेगारांची नावं स्पष्ट होऊ शकलेली नाहीत.
त्या तरुणीवर हडपसरच्या एका रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तिला पूर्ण विश्रांतीचा सल्ला डॉक्‍टरांनी दिलाय. त्यामुळे अजूनही तिची जबानी घेता आलेली नाही.
तीन ते चार दिवसांपूर्वी रात्री अकरा वाजता त्या मुलीला एका महिलेचा फोन आला होता. त्यानंतर ती बाहेर गेली आणि नंतरच हा प्रकार घडल्याची माहिती त्या मुलीच्या मित्रानं दिलीय. ती तरुणी मूळची विदर्भातली असून नोकरीसाठी पुण्यात आली होती.

महापौरांना स्थायी समिती सभापतिपदाचे अधिकार

औरंगाबाद, ९ अगस्ट - महापालिकेच्या आर्थिक कारभारात महत्वाचे स्थान असलेल्या स्थायी समिती सभापतिपदाचे अधिकार महापौरांना देण्यात येतील, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शनिवारी (ता. नऊ) येथे दिली.
अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि औरंगाबाद महापालिकेतर्फे आयोजित राष्ट्रीय महिला महापौर परिषदेचे उद्‌घाटन श्री. टोपे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार चंद्रकांत खैरे, औरंगाबादच्या महापौर विजया रहाटकर, मुंबईच्या महापौर डॉ. शुभा राऊळ, केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक अल्केश शर्मा आदींची उपस्थिती होती.
श्री. टोपे म्हणाले की, महापौर हे मानाचे पद असले तरी प्रशासन चालविण्याकरिता आवश्‍यक असणारे अधिकार या पदाकडे नाहीत. त्यामुळे महापौर आणि स्थायी समिती सभापतिपदाचे अधिकार महापौरांकडेच असावेत, असा बदल कायद्यात करण्याकरिता प्रयत्न होत आहेत. या संदर्भातील विधेयक लवकरच विधीमंडळाच्या अधिवेशनात येईल.

मुख्यमंत्र्यांनी सोनियांना समजावले विडिओकॉन डील

मुंबई, अगस्ट- व्हिडिओकॉन' उत्पादनांची निर्यात होणार असल्याने तसेच गुंतागुंतीच्या तंत्रज्ञानामुळे तंत्रज्ञ, इंजिनीअर व शास्त्रज्ञांची तत्पर सेवा लागणार असल्याने सिडको-व्हिडिओकॉन या संयुक्त प्रकल्पाला विमानतळाशेजारी जमीन आवश्यक होती; अशी राज्य सरकारची बाजू मांडणारे पत्र मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पाठविले आहे.
' व्हिडिओकॉन'सारखे एलसीडी टीव्हीचे जगात कोरिया, तैवान आणि जपान येथे असे केवळ तीन प्रकल्प असून अशा टीव्हींची मागणी जगात २०१० साली दहा कोटी टीव्हीसेटची असेल। प्रकल्पातील ५० टक्के टीव्हींची निर्यात होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. अतिउच्च दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा हा प्रकल्प असल्याने जागतिक तंत्रज्ञानाची मदत त्याला लागेल. 'आयबीएम'कडचे फॅब टेक्नॉलॉजीचे पेटंट या कंपनीकडे आहे. महाराष्ट्राने सवलती न दिल्याने २००५ सालापासून नोकिया, हिरो डेल्मर, होंडा मोटर्स आणि थिस्सार क्रप हे चार प्रकल्प राज्याबाहेर गेले.
' सिडको'ला यात २६ टक्के शेअर देण्यात आले असून पाच वर्षांनी ते परत विकत घेताना २५ रुपयांच्या प्रीमियमप्रमाणे सिडकोला ९१० कोटी रुपये देण्याची कंपनीची तयारी आहे। कंपनीच्या म्हणण्याप्रमाणे पाच वर्षांत दहा रुपयांच्या शेअरची किंमत १०० रुपयांवर जाणार असून त्यामुळे सिडकोला २६०० कोटी मिळतील. व्हिडिओकॉनला १०० हेक्टर जमीन जरी दिली असली तरी ती अविकसित असल्याने ५५ टक्केच जमिनीची विक्री होणार असून उरलेली ४५ टक्के जमीन पायाभूत सुविधांनाच लागेल. शिवाय, त्यासाठी १५० कोटींचा खर्च येईल. या जमिनीची किंमत ७९२ कोटी असल्याचे 'सिडको'चे म्हणणे आहे. त्यात दीडशे कोटी सुविधांवर गेले तर ६४२ कोटीच हाती आले असते. पण पाच वर्षांनी शेअर परत घेण्याची तयारी कंपनीने दाखविल्याने 'सिडको'ला प्रत्यक्षात ९१० कोटी मिळतील. शिवाय सुरुवातीला ४० कोटी मिळाले आहेतच.
अशी वस्तुस्थिती असताना या जमिनीची किंमत तीन हजार कोटी येईल, असे माध्यमांना कसे वाटते? हे अनाकलनीय आहे, असे पत्रात म्हटले आहे।
यापूवीर् नवी मुंबई एसईझेडला याच भागातील जमीन ६४ लाख रुपये हेक्टर या दराने विकण्यात आली आहे. मात्र, इथे १० हजार रोजगार देणाऱ्या 'व्हिडिओकॉन'ला हीच जमीन तीन कोटी हेक्टर या दराने म्हणजे एसईझेडपेक्षा पाचपट दराने पडल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.

मराठी पाट्यांसाठी राजची २८ ऑगस्टची 'डेडलाइन'

मुंबई, ९ अगस्ट- ' दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याची माझी मुदत १४ ऑगस्टला संपतेय... पण मुंबई महापालिकेचे आयुक्त जयराज फाटक यांनी २८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिलेय... म्हणून मीही २८ ऑगस्टपर्यंत थांबणार आहे.... म्हणून आता उरलेल्या दिवसांत, पाट्या बदलणं महाग पडतं की दुकान महाग आहे, याचा विचार ज्याने-त्याने करावा ' , असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज दिला.
मराठी माणसाने मान खाली घालता कामा नये. ' भय्यां ' ना निवेदनाची भाषा कळत नाही, त्यांना चेपलंच पाहिजे, असंही त्यांनी ठणकावून सांगितलं.
मनसेच्या वतीनं आज नेत्रदानाचे २५ हजार फॉर्म पद्मश्री डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याकडे सोपवण्यात आले. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी मराठीच्या मुद्याला हात घातला आणि परप्रांतियांना टार्गेट केलं.
महाराष्ट्रात प्रत्येक दुकानावर मराठी पाट्या लागल्या पाहिजेत, हा मुद्दा आपल्या स्वाभिमानाचा आहे. मी १४ जुलैला सगळ्यांना एक महिन्याची मुदत दिली होती. पण मुंबई महापालिकेनं २८ जुलैला तसा फतवा काढलाय. त्यांची मुदत संपेपर्यंत मी वाट पाहणार आहे, आणि नंतर जे पत्रात लिहिलंय तेच होईल, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. पाट्या बदलणं महाग की दुकान जास्त महाग, हे प्रत्येकानं ठरवावं, असं सांगून आपल्या आंदोलनाची दिशाही त्यांनी स्पष्ट केली. निवेदनं देऊन, थंडपणे सांगून हे ऐकणार नाहीत. त्यांना काठ्यांचीच भाषा कळते, असंही त्यांनी सुनावलं.
महाराष्ट्र काय बापाचा माल आहे का ? ही आपली जमीन आहे. आपण, आपलं अस्तित्त्व, आपली जमीन याबद्दल प्रत्येकानं अभिमान बाळगला पाहिजे, असंही राज यांनी नमूद केलं. खाली मान घालून, हातावर हात घेऊन बसलेला माणूस मला आवडत नाही. अन्याय दिसेल तिथे लाथ मारा, पुढचं मी बघतो, असा आदेशही त्यांनी मनसे कार्यकर्त्यांना दिला. गाफील राहिलात तर पुन्हा पारतंत्र्यात जावं लागेल, असंही त्यांनी सूचित केलं.
शिक्षणसम्राटांवरही राज ठाकरे यांनी हल्लाबोल केला. हे सगळे माजले आहेत. यांच्या पाट्या पाटणा, लखनौमध्ये झळकतात, तिथे त्यांचे दलाल फिरतात आणि मराठी माणसाची वाट लावून हे श्रीमंत होतात, त्यांना अद्दल घडलीच पाहिजे, असा पवित्राही त्यांनी घेतला.

'लष्कर मुशर्रफांना राजीनामा देण्यास सांगणार'

इस्लामाबाद, ९ ऑगस्ट- पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल अष्फाक परवेझ कियानी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफांना आठवडाभरात राजीनामा देण्यास सांगणार असल्याचे वृत्त 'द टेलिग्राफ'मध्ये झळकले आहे. या दाव्यास लष्कराकडूनही पृष्ठी मिळाली असून मुशर्रफांनी महाभियोगाची मानहानी पत्करू नये, असे त्यांचे मत आहे.
पायउतार होण्याची ही योग्य वेळ असल्याचे लष्कराने मुशर्रफांना सांगितल्याचा दावा एका अधिकाऱ्याने केला आहे. महाभियोगाविरूद्ध दंड थोपटणे देशाच्या हिताचे नसल्याचा सल्ला लष्कर त्यांना देणार आहे. सत्ताधारी पीपीपी पक्षाने मुशर्रफांना शिक्षा किंवा इतर बाबतीत सूट देण्याचे आश्वासन दिल्याचेही अधिकाऱ्याने सांगितले. मुशर्रफ यांनी आयएसआयचा उपयोग करून सरकारविरूद्ध कारस्थानास सुरूवात केल्याने त्यांच्याविरूद्ध महाभियोगाच्या प्रक्रियेस सुरूवात करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. पक्षाअंतर्गत बंडाळीसाठी त्यांनी पीपीपीचे माजी नेते अमीन फाहिम यांचाही उपयोग केल्याचा आरोप आहे.