रविवार, 20 जुलाई 2008

रेंगे-पाटीलांना उचललं कुणी?

नवी दिल्ली, २० जुलै-शुक्रवारी रात्री दहाच्या सुमारास मुंबईसाठी ट्रेनमधे बसल्यानंतर परभणीचे खासदार तुकाराम रेंगे पाटील गायब झालेत. ते स्वतःच लपलेत , शिवसेनेने त्यांना गायब केलंय की नारायण राणेंनी , अशा चर्चा सुरू आहेत.
रविवारी दुपारी दिल्लीत शिवसेनेच्या संसदीय पक्षाची बैठक पार पडली। रेंगे पाटील त्याला हजर नव्हते. आमच्या अकरा खासदारांपैकी एकटे रेंगे पाटीलच आले नाहीत , असे पक्षप्रवक्ते संजय राऊत यांनी पीटीआयशी बोलताना स्पष्ट केले. रेंगे पाटलांच्या कुटुंबियांनी ते बैठकीला येत असल्याचे सांगितले होते , पण ते बैठकीला आलेच नाहीत , असेही राऊत म्हणाले.
रेंगे पाटलांच्या घरातलेही त्यांचा ठावठिकाणा सांगत नाहीत. त्यांना तो माहितच नाही , असा त्यांचा दावा आहे. शिवसेनेचे नेतेही चूप आहेत. तसेच रेंगे पाटलांशी गेले काही महिने जवळीक असलेले महसूल मंत्री नारायण राणेही याविषयी काहीच बोलायला तयार नाहीत.
यावेळी रेंगे पाटील काँग्रेसच्या बाजूने मतदान करतील , अशी खात्री सगळ्यांनाच होती. अगदी शिवसेना नेत्यांनाही होती. स्थानिक पक्षांतर्गत वादांमुळे त्यांची तिकीट कापली जाणे नक्की मानले जात होते. त्यामुळे कणकवलीत राणेंच्या गुंडांकडून मारहाण झालेले रेंगे पाटील काही महिन्यांपूर्वी राणेंच्या मुलाच्या लग्नाला हजर राहिले होते. गेले काही दिवस राणे शिवसेना खासदारांना आपल्या गळात ओढण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यात रेंगे पाटलांशीही त्यांचा संपर्क असल्याची चर्चा खुलेआम होती. रेगेंना गायब करून थेट मतदानासाठी त्यांनी हजर केले , तर दिल्ली दरबारी त्यांची वट वाढणार आहे. तसेच रेंगेंनी मुख्यमंत्र्यांशी संधान बांधल्याच्या बातम्याही स्थानिक वृत्तपत्रांतून आल्या होत्या. त्याचाही संदर्भ या सगळ्याशी जोडून घेतला जात आहे.
दुसरीकडे शिवसेना ' गद्दारी ' शी अशाप्रकारे लढण्यात माहिर मानली जाते. शिवसेना रेंगे पाटलांच्या गायब होण्याविषयी मौन पाळून आहे , त्यामुळे हे सेनेचेच पराक्रम असावेत , अशी शंका घेतली जात आहे. रेंगे पाटलांनी काँग्रेसला मतदान करण्याऐवजी त्यांना मतदान करूच देऊ नये , असे सेनेने ठरवले असावे.

मराठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश न मिळाल्यास आंदोलनाची पुनरावृत्ती - राज ठाकरेंचा इशारा

पुणे - महाराष्ट्रातील शिक्षणसंस्थांनी कायद्यानुसार ८५ टक्के महाराष्ट्रातील मुलांना प्रवेश दिलाच पाहिजे. या संस्थांचे प्रवेश पार पडून याद्या जाहिर होईपर्यंत आम्ही शांत राहू. मात्र, त्यामध्ये मराठी मुलांना प्रवेश मिळाले नाहीत, तर पुन्हा या आंदोलनाची पुनरावृत्ती होईल, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला.
आमच्या कार्यकर्त्यांना तडीपार करून किंवा तुरुंगात पाठवून हे आंदोलन थांबेल, असे वाटत असेल, तर तो भ्रम आहे, पाचशे कार्यकर्ते अटक झाले, तर पाच हजार कार्यकर्ते उभे राहतील, असेही त्यांनी बजाविले.
दरम्यान, महाराष्ट्राबाहेरील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिफारशी केल्या असतील, तर त्यांना पदावरून काढून टाकू, असे ते म्हणाले.

पैशासाठी आपलेच घुसवताय परप्रांतियांनाः राज ठाकरे

पुण्याच्या आजूबाजूला ज्यांनी हजारो एकर जमीन घेतली आहे. त्यांना परप्रांतीय विद्यार्थ्यांचा ज्यांना पुळका सुटला आहे. आपल्या जमिनी विकण्यासाठी त्यांना उप-यांची मदत होते. शिक्षणासाठी आलेला राज्यात आलेला आपलं कायमचं बस्तान येथं बसतो. पैशासाठी आपलेच अशा परप्रांतियांना घुसवत असल्याचा टोला शरद पवार यांचं नाव न घेता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मारला.
मराठी विद्यार्थ्यांना शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशात प्राधान्य मिळावे यासाठी मनसेने गेल्या आठवड्यापासून ४६ शिक्षण संस्थाविरोधात आंदोलन पुकारले आहे. त्या विषयी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
आपल्या लोकांमुळे यापूर्वी मुंबईची वाट लागली आहे. आता पुणे, नाशिक आणि औरंगाबाद या शहरांची वाट लागणार आहे. जो तरुण शिक्षणासाठी महाराष्ट्रात येतो. त्याला कॅम्पस इंटरव्हूवद्वारे इथेच नोकरी मिळते. नोकरी मिळाल्यावर घर विकत घेऊन तो इथचं आपलं बस्तान मांडतो. हजारो एकरमध्ये उभारलेल्या आपल्या स्कीम खपवण्यासाठी या परप्रांतीयांचा उपयोग होतो. त्यामुळे याला सर्वस्वी आपले माणसे जबाबदार असल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी केला.
परप्रांतीय विद्यार्थ्यांमुळे राज्यात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते, या मुद्याला हात घालत राज ठाकरे म्हणाले, शिक्षणाचा धंदा करायचा असेल तर काढा, महाराष्ट्राचं ग्लोबल टेंडरच काढा ! मागासलेल्या राज्यातली म्हणून जे विद्यार्थी पुण्यात शिक्षणासाठी येतात ते ४० ते ५० लाख रुपये डोनेशन भरून प्रवेश घेतात. त्यावेळी हा पैसा कुठू आणला आहे. याची साधी चौकशीसुद्धा केली जात नाही. पाटणा आणि लखनौ मध्ये तर येथील शिक्षणाच्या धंद्याच्या पाट्या लावल्या जातात.
आता अॅडमिशनची लिस्ट जाहीर होण्याची वाट आम्ही पाहत आहोत. लिस्टमध्ये जर मराठी मुलांना प्राधान्य दिले नाही तर पुन्हा मनसे तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला.

मायावती पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार?

नवी दिल्ली, २० जुलै-दिल्लीच्या गादीवर हक्क सांगण्याच्या दिशेने उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी पुढचं पाऊल टाकलं आहे. विश्वासमताच्या लढाईत तिस-या आघाडीचं नेतृत्व त्यांच्याकडे चालत आलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या नावाची तिस-या आघाडीच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार म्हणून बुधवारी घोषणा होण्याची शक्यता आहेय.
रविवारी रजा न घेता राजधानीतील राजकारण्यांनी मोठ्या घडामोडी सुरूच ठेवल्या। त्यात यूएनपीए म्हणजे तिस-या आघाडीला मायावतींनी आपल्या पदरात घेतल्याचं स्पष्ट झालं. समाजवादी पक्षाच्या जाण्यामुळे लुळ्या झालेल्या तिस-या आघाडीत हत्तीचं बळ आलं. सरकार पाडणं हा एकमेव अजेंडा ठरवत मायावती आणि त्यांच्या पाठोपाठ डावे तिस-या आघाडीबरोबर एकत्र आले. शिवाय कालपर्यंत काँग्रेससोबत असलेल्या देवेगौडा आणि अजित सिंग यांनीही त्यांची साथ देण्याची घोषणा केली.
मात्र हे सगळं घडत असताना भाजप कुठेच दिसत नव्हतं. एनडीएचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणींच्याकडे असणारं काँग्रेसविरोधाचं नेतृत्व मायावतींकडे सरकताना दिसत आहे. २३ तारखेला तिस-या आघाडीची बैठक होत असून त्यात मायावतींच्या नावाची पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषणा होईल. मायावतींच्या प्रयत्नांमुळे मनमोहन सरकार पडलंच तर मायावती लगेचच पंतप्रधानपदाच्या बोहल्यावर उभ्या राहतील. अन्यथा त्या लोकसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत काँग्रेसच्या नाकी नऊ आणतील.
जर असे घडले तर अडवाणींची पंतप्रधान बनण्याची स्वप्ने धूसर होऊ शकतात. मात्र मायावतींच्या नेतृत्वातील तिसरी आघाडी प्रत्यक्ष निवडणुकांत काँग्रेससाठी खूपच घातक ठरू शकते.

मायावती पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार?

नवी दिल्ली, २० जुलै-दिल्लीच्या गादीवर हक्क सांगण्याच्या दिशेने उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी पुढचं पाऊल टाकलं आहे. विश्वासमताच्या लढाईत तिस-या आघाडीचं नेतृत्व त्यांच्याकडे चालत आलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या नावाची तिस-या आघाडीच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार म्हणून बुधवारी घोषणा होण्याची शक्यता आहेय.
रविवारी रजा न घेता राजधानीतील राजकारण्यांनी मोठ्या घडामोडी सुरूच ठेवल्या। त्यात यूएनपीए म्हणजे तिस-या आघाडीला मायावतींनी आपल्या पदरात घेतल्याचं स्पष्ट झालं. समाजवादी पक्षाच्या जाण्यामुळे लुळ्या झालेल्या तिस-या आघाडीत हत्तीचं बळ आलं. सरकार पाडणं हा एकमेव अजेंडा ठरवत मायावती आणि त्यांच्या पाठोपाठ डावे तिस-या आघाडीबरोबर एकत्र आले. शिवाय कालपर्यंत काँग्रेससोबत असलेल्या देवेगौडा आणि अजित सिंग यांनीही त्यांची साथ देण्याची घोषणा केली.
मात्र हे सगळं घडत असताना भाजप कुठेच दिसत नव्हतं. एनडीएचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणींच्याकडे असणारं काँग्रेसविरोधाचं नेतृत्व मायावतींकडे सरकताना दिसत आहे. २३ तारखेला तिस-या आघाडीची बैठक होत असून त्यात मायावतींच्या नावाची पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषणा होईल. मायावतींच्या प्रयत्नांमुळे मनमोहन सरकार पडलंच तर मायावती लगेचच पंतप्रधानपदाच्या बोहल्यावर उभ्या राहतील. अन्यथा त्या लोकसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत काँग्रेसच्या नाकी नऊ आणतील.
जर असे घडले तर अडवाणींची पंतप्रधान बनण्याची स्वप्ने धूसर होऊ शकतात. मात्र मायावतींच्या नेतृत्वातील तिसरी आघाडी प्रत्यक्ष निवडणुकांत काँग्रेससाठी खूपच घातक ठरू शकते.

सोमनाथ चटर्जींनी बोलाविली संसद सदस्यांची बैठक

नवी दिल्ली - केंद्रसरकारच्या मंगळवारी होणाऱ्या विश्‍वासदर्शक ठरावासाठी संसदेच्या दोन दिवसीय विशेष सत्राच्या पार्श्‍वभूमीवर लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांनी सोमवारी संसद सदस्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत विश्‍वासदर्शक ठरावासंबंधी मुद्यांवर चर्चा केली जाणार आहे.
अणुऊर्जा करारास विरोध करीत डाव्या पक्षांनी केंद्राचा पाठिंबा काढून घेत बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर चर्चा तसेच त्यानंतर मतविभागणीसाठी लोकसभेचे विशेष सत्र बोलाविण्यात आले आहे.

चंद्राबाबूंची मायावतींशी भेट

नवी दिल्ली, २० जुलै-संसदेत सादर होणार्‍या विश्वासदर्शक ठरावाविरूद्ध मतदान करण्यासाठी तेलगू देसम पार्टीचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी बसपा नेत्या मायावती यांची भेट घेऊन रणनिती आखली असल्याचे वृत्त आहे.
आम्ही अणुकराराचा विरोध करत असून संसदेतही त्याचा विरोध करणार असल्याचे नायडू यांनी मायावतींशी झालेल्या बैठकीनंतर सांगितले. ही बैठक जवळ जवळ दोन तास चालली होती.
संसदेत होणार्‍या विशेष सत्रात तेलगू देसम आणि बसपा संयुक्त रणनिती आखून कराराचा विरोध करणार आहेत. तीन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या दृष्टीने चंद्राबाबू आणि मायावती यांची भेट महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. तेलगू देसमचे पाच खासदार असून त्यांनी ठरावाच्याविरूद्ध मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.