गुरुवार, 28 अगस्त 2008

मनसेची गुंडगिरी खपवून घेणार नाही

मुंबई, २९ ऑगस्ट-शिवसेना व मनसे यांनी मराठीचे श्रेय लाटण्यासाठी मुंबईकरांना वेठीस धरू नये। ते खपवून घेतले जाणार नाही. मोडतोड, गुंडगिरी करणे हा कायदा राबवणा-यांचा मार्ग असू शकत नाही. जबरदस्तीने बोर्ड तोडणा-यांना पोलिस चोख उतर देतील, असे सांगत मुंबईत मनसेच्या ११३५ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सांगितले.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास पोलिस दल सक्षम आहे. त्यासाठी गुरुवार दुपारी चार वाजेपर्यंत मनसेच्या ११३५ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली. त्यात प्रत्यक्षात ७२८ जणांना ताब्यात घेण्यात आले. दोघांना तडीपार केले असून, १४९ जणांना वॉर्निंग नोटीस देण्यात आली आहे, याकडेही आर. आर. पाटील यांनी लक्ष वेधले.

सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्र विक्रीस काढला - नितिन गडकरी

जळगाव, २९ ऑगस्ट- - राज्यात वीज भारनियमनात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. तब्बल पंधरा हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर कायदा व सुव्यवस्था ढासळली आहे. अशी परिस्थितीत असतानाही राज्यातील मंत्री त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.
सध्या त्यांच्यात जमीन विक्रीसाठी स्पर्धा सुरू आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या या सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्र विक्रीस काढला आहे. असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केला.
महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ते गुरुवारी जळगाव आले होते। हॉटेल रॉयल पॅलेस येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर, जिल्हाध्यक्ष आमदार गिरीश महाजन, प्रदेश सरचिटणीस सुनील बढे, डॉ. राजेंद्र फडके, सुनील नेवे, आमदार अरुण पाटील उपस्थित होते.
गडकरी म्हणाले, की सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांनी जळगाव येथील सभेत सत्ता मिळाल्यास शहराचा कायापालट करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले आहे। परंतु याच मंत्र्यांनी गेल्या आठ वर्षात सत्ता असतानाही महाराष्ट्राचा कोणताही कायापालट केला नाही. त्यामुळे त्यांच्या या आश्‍वासनावर जनतेने विश्‍वास ठेवू नये. राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती ढासळली आहे. बॉम्बस्फोट होत आहे दर तीन तासांनी एक खून होत आहे. तर राज्यात शेतीची परिस्थिती अत्यंत खराब आहे.
केंद्रातील सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. महापालिकेतील गैरव्यवहार प्रकरणी जाहीर झालेल्या सोनी समितीच्या अहवालाबाबत बोलताना ते म्हणाले, की समितीच्या शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या आहेत. त्यामुळे विधिमंडळात त्यावर चर्चेची गरज नाही. त्यामुळे आता केवळ कारवाईच आवश्‍यक आहे. शासनाने तातडीने कारवाई करावी याचा पाठपुरावा आपण करणार आहोत असेही त्यांनी सांगितले. महापालिकेत भाजप सत्तेवर आल्यास नागपूर प्रमाणेच येथेही विकास करण्यात येईल असे आश्‍वासनही गडकरी यांनी दिले.

फोर्ब्सच्या यादीत मायावतींचे नाव

न्यूयॉर्क, २८ ऑगस्ट- जगातील शंभर शक्तिशाली महिलांच्या यादीत बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
अमेरिकन मासिक फोर्ब्सने ही यादी नुकतीच जाहीर केली आहे, यात कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचा पूर्वीपासूनच समावेश आहे।
गेल्यावर्षीच्या मानाने सोनियांचा क्रम यात घसरला असून, सहाव्या स्थानावरून त्या २१ स्थानापर्यंत घसरल्या आहेत. तर दुसरीकडे मायावतींना या यादीत स्थान मिळाले असून त्या ५९ व्या जागेवर आहेत. इंदिरा नुई यांच्या क्रमवारीत वाढ झाली असून त्या तिसऱ्या स्थानावर पोहचल्या आहेत.
बायोटेक्नॉलॉजी कंपनी बायोटेकच्या प्रमुख किरण मुजूमदार यांचाही या यादीत समावेश करण्यात आला आहे। त्या ९९ व्या स्थानावर आहेत.
सोनिया गांधी या जरी देशातील सर्वात शक्तिशाली पक्षाच्या प्रमुख असल्या तरी मायावती यांनी त्यांना आव्हान देण्यास सुरू केल्याचे फोर्ब्सने नमूद केले आहे.

राज शेवटच्या क्षणी फुस्स...

मुंबई, २८ ऑगस्ट-२८ ऑगस्टनंतर इंग्रजी पाट्या लावणा-या दुकानांवर ‘ आपल्या स्टाइल ’ मधे आंदोलन करणाची भाषा करणारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणे माघार घेतली आहे. अनेकांनी पाट्या तयार करायला दिल्या असल्याचं कारण त्यांनी सांगितलंय.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मराठी पाटी आंदोलनाने व्यापा-यांना दिलेली २८ ऑगस्टची तारीख आता अवघ्या एका दिवसावर आली आहे. असे असताना राज्य सरकार आणि महापालिकेने कारवाईचे आश्वासन देण्यात आल्याने आपण कार्यकर्त्यांना शांततेचे आवाहन केले. मराठी पाट्या न लावणा-या दुकानांवर कारवाई करावी अशी मागणी राज ठाकरे यांनी मनसेचे मुख्यालय असलेल्या ' राजगड ' येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
मुंबईतील अनेक भागात २८ ऑगस्टच्या डेड लाइन दिल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात मराठी पाट्या लागल्या आहेत. तसेच अनेकांनी मराठी पाट्या करायला टाकल्या आहेत. त्या पाट्या येईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले आहे. तसेच दुकानादारांनी मराठीत पाट्या लावाव्यात , या संदर्भात महापालिका आदेश काढून कारवाई करणार आहे. त्यामुळे आता काही दिवस आंदोलन न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण ही कायम स्वरूपाची शांतता नाही. कशी कारवाई होत आहे. यावर आमची बारीक नजर आहे , असेही राज यांनी सांगितले.
राज्यात कायद्याची अमंलबजावणी होत नसेल तर हे सरकारचे अपयश आहे. नागपूरमध्ये महिलांनी गुंडाला ठार मारले. त्यांनी कायदा हाता घेतला , पण त्यांनी कायदा हातात का घेतला याच्या मागचं कारण लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारचं जनतेवर कायदा हातात घेण्याची वेळ येवू देते. सरकारने योग्यवेळी योग्य कारवाई केल्यास असे प्रकार घडणार नाही. कायदा हातात घेता म्हणून माझ्या कार्यकर्त्यांना अटक करतात. त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई करतात. मूळात कायदे तोडतं कोण आणि हा कायदा आहे हे सांगायला जाणा-यावरच कारवाई का केली जाते , असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

दीड मिनिटात घर साफ करणारी टोळी अटकेत

मुंबई, २८ ऑगस्ट - "टाटा स्काय' डिश लावण्यासाठी आल्याचा बहाणा करून केवळ दीड मिनिटात घरफोडी करणारी आंतरराज्यीय टोळी पकडण्यात शिवाजी पार्क पोलिसांना यश आले आहे. यातील एक तरुण पुण्याचा आहे. या टोळीने मुंबई, पुणे, गुजरात, बंगळूर, कर्नाटकात उच्चभ्रू वस्ती निवडून चोऱ्या केल्याचे उघड झाले आहे.
नीलेश चौगुले (पुणे) आणि संतोष मांजरेकर व अबीबुल्ला खान (दोघेही रा. मुंबई) हे काल सायंकाळी दादरच्या गोखले रोड येथील सखाराम कृपा इमारतीच्या गच्चीवर चढले. त्या वेळी येथील रहिवाशांनी त्यांना हटकले. आपण टाटा स्काय डिश तपासणीसाठी आलो आहोत, असे त्यांनी सांगितले; पण तरीही संशय आल्याने त्यांच्याकडे ओळखपत्र मागितले. ओळखपत्र गाडीत असल्याचे सांगून त्यांनी निसटण्याचा प्रयत्न केला; मात्र नागरिकांनी पकडून त्यांना पोलिसांच्या हवाली केले.
विशेष म्हणजे हे तिघेही चांगले कपडे, टाय लावून यायचे. त्यामुळे कोणालाच संशय येत नव्हता. उच्चभ्रू वस्ती निवडायची. अगोदरच कोणत्या घरात माणसे नाहीत, हे हेरायचे आणि त्या घरात शिरायचे आणि अवघ्या दीड मिनिटात घर साफ करायचे कौशल्य त्यांच्याकडे होते.

वीस तासांच्या प्रयत्नांनंतर दहशतवाद्यांचा खात्मा

जम्मू, २८ ऑगस्ट-जम्मूतील बंदतालाब भागातील एका घरात घुसून नऊ जणांना बंधक बनवणाऱ्या तीन दहशतवाद्यांचा भारतीय लष्कराने तब्बल वीस तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर खात्मा केला.
या वीस तासांच्या संघर्षात दहशतवाद्यांनी तीन पुरुष बंधकांची मात्र नाहक हत्या केली. बंधक बनवण्यात आलेल्यांमध्ये एक महिला आणि चार मुलांचाही समावेश होता. या साऱ्यांची सुखरूप सुटका करण्यात आली असली तरी महिलेला गंभीर दुखापत झाल्याने येथील लष्करी रुग्णालयात तिच्यावर उपचार सुरू असल्याचे लष्करी प्रवक्त्याने स्पष्ट केले आहे.
काल पहाटे साडे सहा दरम्यान एका रिक्षा चालकाची हत्या करत या भागात दहशतवादी घुसले होते. दहशतवाद्यांची माहिती मिळताच या भागाला लष्कराने वेढा घातला. दहशतवाद्यांना मारण्याचे आदेश जवानांना मिळाल्यानंतर त्यांनी अत्यंत संयम दाखवत आधी या भागातील अनेक रहिवाशांना सुखरूप इतरत्र हालवले.
यानंतर दहशतवाद्यांना घेरण्यात आले. दहशतवाद्यांनी जबरदस्त गोळीबार केल्यानंतर त्याला भारतीय लष्कराने चोख प्रत्योत्तर दिले. दुपारी पहिला दहशतवादी ठार झाल्यानंतर जवानांनी या भागाला आणखी वेढा वाढवला. संध्याकाळी मात्र दोन्ही दहशतवादी मारले गेले.
तीन दहशतवादी मारल्या गेल्याची खात्री पटल्यानंतर रात्री उशिरा लष्कराने बंधक बनवण्यात आलेल्या चार मुलांसह एका महिलेची घरातून सुटका केली. दहशतवाद्यांकडे एके-४७ रायफलसह अनेक शस्त्रास्त्र आढळून आले.

महापौर, आमदारांच्या खासगी वाहनांचा 'प्रोटोकॉल' रद्द

मुंबई, २८ ऑगस्ट- मुंबईतील वाहतूक नियंत्रण पोलिसांकडून महापौर, शेरीफ, आमदार, हायकोर्ट न्यायमूर्ती आदी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या खासगी वाहनांसाठी देण्यात येणाऱ्या प्रोटोकॉल स्टिकरच्या आदेशाला कायद्याचा कोणताही आधार नसल्याचे स्पष्ट करून ती प्रथा बंद करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त जे. एफ. रिबेलो यांनी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूतीर् स्वतंत्रकुमार यांना पत्र लिहून या प्रकारकडे लक्ष वेधले होते. कोर्टाने या पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर केले. न्या. जे. एन. पटेल व न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठापुढे त्याची सुनावणी झाली.
मुंबईचे महापौर, शेरिफ, आमदार, सचिव आदी व्यक्तींना त्यांच्या खासगी वाहनांवर लावण्यासाठी प्रोटोकॉल स्टिकर देण्याची प्रथा १९७९पासून सुरू आहे। तसेच २००५मध्ये राज्य सरकारने आदेश काढून त्याला नियमित केले होते. मुंबईतच ही प्रथा असून वाहतूक नियंत्रण विभागाच्या सहपोलिस आयुक्तांकडून हे स्टिकर देण्यात येतात. मात्र त्यांचा गैरवापर होत असल्याचे आढळून आले आहे. तुमच्या या स्टिकर देण्याच्या आदेशाला कोणत्या कायद्याचा आधार आहे, असा सवाल यावेळी न्या. पटेल यांनी सरकारी वकील प्रदीप पाटील यांना केला असता तसा कोणताही आधार नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. त्यामुळे कोर्टाने २००५चा आदेशच बेकायदा ठरवून तो रद्द केला.