पाच लाख भरा, मग जनहित याचिका ऐकू

मुंबई २८ जुलै-झोपडपट्टीवासियांसंदर्भात एका सामाजिक संघटनेने केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना, पाच लाख रुपये अनामत रक्कम भरल्यावरच प्रकरण ऐकू, अशी अट या संघटनेला हायकोर्टाने घातल्याने उठसूट याचिका करणाऱ्यांना मोठा हादरा बसला आहे!

या प्रकरणी, न्या. जननारायण पटेल व न्या. के. यू. चांदिवाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 'ऑल इंडिया स्लम रिहॅबिलिटेशन अँड रिसर्च फाऊंडेशन' या संघटनेने ही जनहित याचिका केली असून त्यांच्या वतीने अड इंदू प्रकाश व सी. के. त्रिपाठी यांनी तर सरकारतफेर् सहाय्यक सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी बाजू मांडली.

अनामत रक्कम भरा अथवा रक्कम न भरल्यास याचिका फेटाळण्यात येईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. संघटनेचा याचिकेतील विषयाशी काही संबंध नसेल आणि त्यात जनहिताचा मुद्दा नसेल तर अशा याचिका जनहित याचिका म्हणून दखल करून घेऊ नये, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले असल्याचे हायकोर्टाने निदर्शनाला आणले. पण, 'याचिका न वाचताच अनामत रक्कमेचा आदेश दिला आहे', असे सांगण्याचा अर्जदाराच्या वकिलांनी प्रयत्न केला. तेव्हा, तुम्ही केलेल्या युक्तिवादावर आधारित हा आदेश असून वकिलांनी अशी विधाने करू नयेत, अशी समज कोर्टाने दिली.

मुजाहिदीनला देशात घडवायचेत दंगे?

नवी दिल्ली, २८ बेंगलूरू, आणि अहमदाबाद दंग्यांची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या इंडियन मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेला देशात सांप्रदायिक दंगे पसरवायचे आहेत अशी माहिती या संघटनेने पाठवलेल्या मेल वरून उघड झाली आहे.

संघटनेने एका वाहिनीला एक मेल पाठवला असून यात गुजरातमधील अल्पसंख्याक समुदायाला भडकवणारी वक्तव्य करण्यात आली आहेत.

गुर्जरांनी राजस्थानात ज्या प्रकारे आपल्या अधिकारासाठी आंदोलन केले त्याच पद्धतीने देशातील आणि गुजरातमधील अल्पसंख्याक समुदायाने आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरावे असे आवाहन या मेलमध्ये करण्यात आले आहे.