बुधवार, 16 जुलाई 2008

सांगलीत पोलिस मुख्यालयातच पेटवून घेण्याचा प्रयत्न

सांगली - गेल्या दहा वर्षापासून पोलिस आणि ग्रामस्थांकडून संगनमताने त्रास होत असल्याच्या कारणावरून दिलिप किसन जाधव (वय ४५, रा.जाधववाडी, ता.खानापूर) यांनी बुधवारी पोलिस मुख्यालयात पेटवून घेण्याच्या इराद्याने ठाण मांडले. अखेर त्यांच्या तक्रारीची दखल म्हणून उपाधिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फच चौकशी करण्याचे अश्‍वासन अधिक्षक कृष्णप्रकाश यांनी दिले.
सुमारे दीड तास मुख्यालयात श्री जाधव यांनी आपली कैफियत मांडली. याबाबतची श्री जाधव यांनी दिलेली माहिती अशी - खोटे गुन्हे दाखल करून अ माणुष मारहाण केल्याप्रकरणी निवृत्त पोलिस निरिक्षक रामचंद्र घुगे यांच्याविरोधात खानापूर येथील विजय पाटील (रा.बामणी, खानापूर) यांनी मानवी हक्क आयोगाकडे धाव घेतली होती. सध्या न्यायप्रविष्ठ असलेल्या या प्रकरणात श्री पाटील यांना न्यायाच्या लढ्यात निरपेक्ष भावनेने मदत केली होती. त्यामुळे संतापलेल्या पोलिस यंत्रणेने सतत त्रास दिला.
निवडणुकीचे निमित्त असो वा नाहक वाहन रोखून दंडात्मक कारवाई करणे असे प्रकार झाले. गावातील कुणाची तक्रार आली की शहनिशा न करता थेट अटकेची करणे मला साथ करणाऱ्या ग्रामस्थांच्या द्राक्षबागा कापून टाकणे असे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकार गावातील विरोधकांकडून होत आहेत. त्याच्या या प्रयत्नांना पोलिस यंत्रणेतील लोक सातत्याने बळ देत आले आहेत. परवा परवान्यासह सर्व कागदपत्रे सोबत असतानाही स्वमालकीची रिक्षा काढून घेण्यात आली. याबाबत तक्रार करण्यासाठी पोलिस मुख्यालयात आल्यानंतर अधिक्षकांना भेटूच दिले जात नाही. नाईलाज म्हणून आज पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला.''
अधिक्षक कृष्णप्रकाश म्हणाले,"" दहा वर्षापुर्वीच्या एखाद्या प्रकरणाचे कारण पुढे करून संपुर्ण पोलिस यंत्रणाच श्री जाधव यांना त्रास देत असेल हे न पटणारे प्रकरण आहे. घुगे यांनी चूक केली किंवा नाही याची मला माहिती नाही. त्याच्या प्रायश्‍चिताचा निर्णय न्यायालय करेल. परंतु एकापाठोपाठ येणारा प्रत्येक अ धिकारी असा त्रास देत असेल असे जाधव यांचे म्हणणे न पटणारे आहे. तरीही योग्य तो दंड भरून दुचाकी आजच परत द्यावी. आणि संपुर्ण प्रकरण चौ कशीचे आदेश इस्लामपूर विभागाच्या उपाधिक्षकांना देत आहे.''

सोमनाथ चटर्जी कम्युनिस्ट पक्ष सोडणार ?

नवी दिल्ली - पुढील आठवड्यात विश्‍वासदर्शक ठरावावरील कामकाजानंतर लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षातून बाहेर पडण्याची शक्‍यता आहे.
विश्‍वासदर्शक ठरावापूर्वी श्री. चटर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, यासाठी त्यांच्यावर पक्षातून दबाव टाकला जात आहे, परंतु श्री. चटर्जी यांना आता हे पद सोडायची इच्छा नाही. त्यामुळे पक्षातील इतर वरिष्ठ नेते आणि श्री. चटर्जी यांच्यातील वाद सध्या विकोपाला गेले आहेत.
पुढील आठवड्यात सभापतीपद, लोकसभा सदस्यत्व आणि पक्षाचा राजीनामा देणार असल्याचे त्यांनी जवळच्या काही मित्रांकडे बोलल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विश्‍वासदर्शक ठरावाच्यावेळी केंद्रातील सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने मत देण्यालाही त्यांचा विरोध आहे. तशा आशयाचे पत्र त्यांनी पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांना पाठविले आहे.

पुढील मान्सूनपर्यंत रेल्वेचे वॉटरप्रुफ सिग्नल

मुंबई, दि. १६ : ऐन पावसाळ्यात रेल्वेची सिग्नल यंत्रणा कोलमडते आणि मग अपघातांना निमंत्रण मिळते. हे टाळण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशन) अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त असे वॉटरप्र्रुफ सिग्नल बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुसळधार पावसामुळे मुंबई उपनगरातील रेल्वेचे सिग्नल यंत्रणा कोलमडून जाते. याचा परिणाम लोकल गाड्यांच्या वेळापत्रकावर होतो. कधी कधी सिग्नलमधील बिघाडामुळे अपघातांच्या घटनांमध्ये वाढ होते. ही नवीन यंत्रणा डिजिटल ऍक्सेल काऊंटर्स म्हणून ओळखली जाणार असून जोपर्यंत लोकल स्थानकातून जात नाही तोपर्यंत हे सिग्नल लाल रंगच दाखवतील. हे नवीन सिग्नल मध्य रेल्वेच्या कल्याण रेल्वे स्थानकात तसेच पश्र्चिम रेल्वेच्या काही स्थानकावर बसविण्यात येणार आहेत. जागतिक बॅंकेकडून यासाठी निधी उपलब्ध केला जाणार असून जर्मनीहून ते बनवून येणार आहेत.

कर वसुलीसाठी पालिका घेणार केंद्राची मदत

मुंबई, दि. १६ : पाणी, नालेसफाई आणि मालमत्ता कराच्या बिलाची रक्कम वसूली करण्याबाबत वारंवार प्रयत्न करूनही अपयश मिळालेल्या मुंबई महानगर पालिकेने अखेर या कामासाठी केंद्र सरकारची मदत घेण्याचे ठरवले आहे.
यासंबंधी वरिष्ठ पालिका अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार आहे. हे मंडळ केंद्र सरकारला पाणी, नालेसफाई आणि मालमत्ता आदींवर आकारलेल्या कराची रक्कम कशाप्रकारे वसूल केली जावी याबाबत चर्चा करणार आहे. सध्या तरी पालिकेला २३२ कोटी रुपयांचा कर येणे बाकी आहे. ही कर वसुली व्हावी यासाठी आम्ही राज्य सरकारला वारंवार साकडे घातले होते मात्र राज्य सरकारने याकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले असून अद्याप कोणतीही कर वसूली न झाल्याने आता आम्ही केंद्र सरकारचे सहाय्य घेणार आहोत अशी माहिती एका वरिष्ठ पालिका अधिकाऱ्याने दिली.
काही शासकीय इमारती तसेच खासगी संघटनांकडून पालिकेला २५ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर येणे बाकी आहे. २०७ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी यात महाराष्ट्र गृहनिर्माण महामंडळ अर्थात म्हाडाकडून येणाऱ्या ९०.७ कोटी रुपयांच्या पाणीपट्टीचा समावेश आहे. तसेच राष्ट्रीय कापड उद्योग (एनटीसी) कडून ८.९६ कोटी रुपये, २४ लाख रुपये बेस्टकडून तर ४.१ कोटी रुपये पश्र्चिम रेल्वेकडून येणे बाकी आहे.
पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्य शासकीय इमारतींना धमकावूनही त्यांच्याकडून हा करभरणा येत नसल्याने काहींचा पाणीपुरवठाच आम्ही बंद केला आहे. मात्र पालिका नियमात शासकीय इमारतींवर कशाप्रकारे कारवाई करावी यासाठी तरतूद नसल्याने आम्ही अधिक काहीही करू शकत नसल्याची खंत एका पालिका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे. पालिका आयुक्त जयराज पाठक यांनी पश्र्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे आणि बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बंदर आदींना त्वरीत पाणीपट्टी आणि घनकचरापट्टी भरण्याबाबत गेल्या आठवड्यात पत्र पाठवले होते मात्र पालिका आयुक्तांच्या या इशाऱ्याकडे फारसे गांभिर्याने पाहिले गेले नाही. त्यामुळे अखेर केंद्र सरकारची मदत घेण्याचे ठरविल्याचे पालिकेकडून कळविण्यात येत आहे.

चोवीस तासात नामफलक मराठीत

मुंबई, दि. १६ : "सर्व संस्था, दुकाने व आस्थापनांनी नामफलक मराठीत न लावल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी स्टाईलने त्यांच्यापर्यंत पोहचेल' या इशाऱ्याने अपेक्षेपेक्षा आधीच राज ठाकरे यांचा हेतू साध्य झाला आहे. "राज ठाकरे' यांच्या इशाऱ्याची गांभिर्याने दखल घेऊन अवघ्या चोवीस तासात मुंबईतील वेलिंगकर इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेन्ट तसेच एचआयटीने नामफलक मराठी केले आहेत.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोमवारी वांद्रे येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सर्व संस्था, दुकाने व आस्थापनांनी लवकरात लवकर मराठी नामफलक लावण्याचे आवाहन केले होते. तसेच महिन्याभरात संबंधितांनी नामफलक मराठीत न केल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी स्टाईलने त्यांना उत्तर देईल असा इशरारा दिला होता. त्याची गांभिर्याने दखल घेऊन वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेन्टचे कार्यकारी संचालक उदय साळूंखे यांनी दुसऱ्याच दिवशी मराठी नामफलक लावले. त्याचप्रमाणे एनआयटीच्या दादर शाखेतही ताबडतोब मराइी नामफलक लावण्यात आला असून महाराष्ट्रातील सर्व शाखांमध्येही लवकरच मराठी नामफलक लावण्यात येतील अशी ग्वाही एनआयटीच्या विभागीय प्रबंधकांनी दिली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष आदित्य शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपाध्यक्ष चेतन पेडणेकर, सचिन मोरे, रोहन सावंत, विशाल कोठार व किरण कदम यांनी ज्या ज्या शिक्षण संस्थांचे नामफलक मराठीत नाहीत त्यांना मनसेच्या वतीने पत्र देण्यात आले आहे. त्यामध्ये वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, एनआयटी, जेटकिंग ऍपटेक, कॉम्प्युटर इन्स्टिट्युट, एमईटी, एचआर कॉलेज, केसी कॉलेज, लाला लजपत राय कॉलेज, खालसा कॉलेज, एस आय डब्ल्यू एम कॉलेज, केळकर कॉलेज, एस आय ई एस कॉलेज व एम के के कॉलेज, ओडूमल सहानी कॉलेज, नॅशनल कॉलेज व एम के के कॉलेज आदी मुंबईतील प्रमुख महाविद्यालयांना हे पत्र देण्यात आले आहे. या सर्व संस्था चालकांनी व महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनीही वेलिंगकर इन्स्टिट्युट व एन आय आय टी प्रमाणे लवकरच मराठीच नामफलके लावण्याच आश्र्वासन महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

महापालिकेच्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी विरोधी पक्ष नेत्याचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

भिंवंडी, दि.१६ : भिवंडी महापालिकच्या मालकीच्या जागेवर बिल्डर लॉबीने बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करून गोदामे बांधलेली आहेत. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांवर कडक कारवाई करून झालेले अतिक्रमण दूर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत अशी मागणी महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते सिद्धेश्र्वर कामूतीर्र् यांनी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे केली आहे.
भिवंडी तालुक्यातील मौजे दापोडे गावी सर्व्हे नंबर ११५ पै. क्षेत्र २२.९२ हक्टर जमिन शासनाने महापालिकेला घनकचरा व्यवस्थापनासाठी दिली.
जमिनीचा मोबदला म्हणून साडेसहा कोटी रूपये शासनाने घेतले आणि ११ मार्च २००३ रोजी जमिनीचा ताब महापालिकेला दिला. जमिनीला कुंपण घालण्याचे काम सुरू केले असता स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध करून कुंपन घालण्यास मनाई केली.
बिल्डर लॉबी आणि स्थानिक ग्रामपंचायत यांच्या संगनमताने मोठमेाठी गोदामे बांधून महापालिकेच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले. सदरचे अतिक्रमण तोडण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी भिवंडीच्या पोलीस उपायुक्तांना १० जून २००८ रोजी पहा पाठवून पोलीस बंदोबस्त देण्याची मागणी केली होती.
त्याप्रमाणे १७ जून २००८ रोजी पत्र पोलीस देण्याचे नक्की झाले होते. मात्र याबाबत ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस उपआयुक्तांना मोबाईल करून बंदोबस्त न देण्याच्या सूचना दिल्याने अतिक्रमण हटविण्याचे काम झाले नाही, असा आरोप सिद्धेश्वर कामुर्ती यांनी मुख्यमंत्र्याना सादर केलेल्या निवेदनात केला आहे.

जिंदाल कंपनी खेळतेय मराठी विरुध्द भैय्या कामगारांचा खेळ

टिटवाळा, दि. १६ : मराठी कामगारांना शक्य तितक्या लवकर हाकलण्यासाठी जिंदाल कंपनीने नवीन मुक्ती सुरु केली असून सेवानिवृत्तीचा काळ ठरवताना याच कंपनीने मराठी कामगारांचे वय जास्त तर युपी, बिहारींचे वय कमी दाखविल्याचे बोलले जात आहे।
कंपनीने ( जिंदाल स्टील) कामगारांची भरती केल्यानंतर त्यांच्याकडून शाळेचे दाखले घेतले। त्यात स्थानिक आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्यांनी खरे शाळेचे दाखले (शाळा सोडल्याचे) कंपनीत दिले. मात्र युपी, बिहार राज्यातील कामगारांनी निव्वळ खोटे आणि बनावट दाखले कंपनीत सादर केल्याने सेवानिवृत्तीचा काळ निघून गेल्यानंतरही केवळ बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आजही यु. पी.बिहारी कामगार अंगात त्राण नसतानाही याच कंपनीत काम करून २० ते २५ हजारांच्यावर पगार घेत असल्याचे चर्चेत आहे। यु.पी.बिहारींच्या कामगारांनी वयासंबंधी दिलेले दस्ताऐवज निव्वळ खोटे असताना व तशा शाळा या राज्यात कुठेच नसताना जिंदाल कंपनी अशा दाखल्यांची कसून चौकशी का? करीत नाही किंवा संबंधित शाळेशी का संपर्क साधत नाही? असा सवाल होत आहे. भैयांना सेवानिवृत्तीमध्ये मुभा आणि मराठी कामगारांना नियम लावणाऱ्या याच कंपनीत मनसेच्या राज ठाकरेंनी येऊन मराठी-भैया कामगार पाहिले आणि त्यांचा सेवानिवृत्तीचा काळ विचारला तर सत्य समोर दिसेल, अशी मागणी होत आहे.
मोेडेल पण वाकणार नाही अशी वृत्ती असलेल्या मराठी कामगारांच्या या समस्येबाबत आज कुणीही ब्र काढत नसल्याचे येथे मराठी कामगारांची मुस्कटदाबी होत आहे तर भैये खोटया कागदपत्रांवर येथेच पाय रोवून आहेत. याकडे शासनाने वेळीच लक्ष देण्याची गरज आहे.

अंबानी बंधूंमध्ये हस्तक्षेप योग्य नाही : माकपा

नवी दिल्ली, दि. १६ : माकपाने सत्ता अबाधित राखण्याच्या गडबडीत पंतप्रधान कार्यालयाने दोन व्यापारी घराण्यातील वादात हस्तक्षेप करण्याच्या प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे माकपा पॉलिट ब्यूरोने मंगळवारी मंगळवारी एका प्रसिद्धी पत्रकात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना दोन्ही अंबानी बंधूंमध्ये व्यक्तीगत स्तरावर हस्तक्षेप करण्याच्या आवाहनाला एक भयानक परंपरेचा शुभारंभ संबोधत म्हणाले की, विश्र्वासदर्शक ठराव जिंकून सत्तेत राहण्याचा सत्तारुढ पक्ष व आघाडीची मोठी महत्वकांक्षा असली तरी पंतप्रधान कार्यालयाने मध्यस्थी करायला नको होती.
प्रसिद्धी पत्रकानुसार, डा. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात कांग्रेस सप्रणीत संपुआ सरकारचा २२ जुलै रोजी लोकसभेत प्रस्तावित विश्र्वासदर्शक ठरावापूर्वी व्यापारी घराणे आप-आपल्या हितांना पाठिंबा मिळवण्यासाठी जाहिरपणे मैदानात उतरले आहेत.

सरकार टिकेल आणि करारही होईल:जायस्वाल

मुजफ्फरनगर, दि. १६ : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायस्वाल यांनी सांगितले आहे की, अमेरिकेसोबत करार होईल व सरकारही अबाधित राहिल कारण देशाचा विकास व्हावा अशी सरकारची इच्छा आहे.
जायस्वाल सोमवारी संध्याकाळी 'किसान चौपाल'ला संबोधित केल्यानंतर पत्रकारांसमवेत चर्चा करत होते. त्यांनी मायावतींनी सीबीआयवर केलेल्या टिकेवर प्रतिकि"या व्यक्त करतांना सांगितले की, मुख्यमंत्री स्वतः सीबीआयला उत्तरप्रदेशातून प्रकरण पाठवून त्यावर आपला विश्र्वास व्यक्त करते पण त्यांच्याविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी सीबीआय चौकशी करते तेव्हा त्या त्यास राजकारणाने प्रेरित म्हणत त्यावर टीका करतात. जायस्वाल म्हणाले की, सीबीआयच्या कामकाजात सरकारचा कुठलाच हस्तक्षेप नाही. त्यांनी विश्र्वास व्यक्त केला की, सरकार चालेल व अमेरिकेसोबत अणुकरार सुद्धा होईल.

अमरसिंगांनी आडवाणींवर तोफ डागली

नवी दिल्ली,दि. १६ :भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी "दलाल' म्हटल्याने समाजवादी पक्षाचे सरचिटणीस अमरसिंग यांनी काल पत्रकार परिषदेत त्यांच्यावरच प्रतिहल्ला केला. आडवाणी लाल, भगवा, आणि हत्ती मिळून सपाला बदनाम करीत असल्याची टीका अमरसिंग यांनी केली.
कांग्रेस यापूर्वी लाल सलाम करत असे, आता दलाल सलाम करत आहे, असे वक्तव्य अडवाणी यांनी केले. हा त्यांनी माझ्यावर केलेला थेट आरोप आहे, असे मी समजतो, असे अमरसिंग यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले. गेल्या 21 मार्च रोजी अडवाणींनी मला त्यांच्या " माय कंट्री, माय लाइफ ' या आत्मचरित्राची प्रत त्यांच्या सहीनिशी पाठवून दिली.
त्यावेळी मी दलाल नव्हतो. आता तीनच महिन्यात मी दलाल कसा झालो? असा सवाल त्यांनी यावेळी केला आहे. आडवाणी यांना पंतप्रधान होता येत नाही, त्या निराशेपोटीच ते अशी बेजबाबदार विधाने करीत आहेत, असेही अमरसिंग म्हणाले.

२३२ कोटींच्या कर वसुलीसाठी पालिका घेणार केंद्राची मदत

मुंबई, दि. १६ : पाणी, नालेसफाई आणि मालमत्ता कराच्या बिलाची रक्कम वसूली करण्याबाबत वारंवार प्रयत्न करूनही अपयश मिळालेल्या मुंबई महानगर पालिकेने अखेर या कामासाठी केंद्र सरकारची मदत घेण्याचे ठरवले आहे.
यासंबंधी वरिष्ठ पालिका अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार आहे. हे मंडळ केंद्र सरकारला पाणी, नालेसफाई आणि मालमत्ता आदींवर आकारलेल्या कराची रक्कम कशाप्रकारे वसूल केली जावी याबाबत चर्चा करणार आहे. सध्या तरी पालिकेला २३२ कोटी रुपयांचा कर येणे बाकी आहे. ही कर वसुली व्हावी यासाठी आम्ही राज्य सरकारला वारंवार साकडे घातले होते. मात्र राज्य सरकारने याकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले असून अद्याप कोणतीही कर वसूली न झाल्याने आता आम्ही केंद्र सरकारचे सहाय्य घेणार आहोत अशी माहिती एका वरिष्ठ पालिका अधिकाऱ्याने दिली.
काही शासकीय इमारती तसेच खासगी संघटनांकडून पालिकेला २५ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर येणे बाकी आहे. २०७ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी यात महाराष्ट्र गृहनिर्माण महामंडळ अर्थात म्हाडाकडून येणाऱ्या ९०.७ कोटी रुपयांच्या पाणीपट्टीचा समावेश आहे. तसेच राष्ट्रीय कापड उद्योग (एनटीसी) कडून ८.९६ कोटी रुपये, २४ लाख रुपये बेस्टकडून तर ४.१ कोटी रुपये पश्र्चिम रेल्वेकडून येणे बाकी आहे.
पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्य शासकीय इमारतींना धमकावूनही त्यांच्याकडून हा करभरणा येत नसल्याने काहींचा पाणीपुरवठाच आम्ही बंद केला आहे. मात्र पालिका नियमात शासकीय इमारतींवर कशाप्रकारे कारवाई करावी यासाठी तरतूद नसल्याने आम्ही अधिक काहीही करू शकत नसल्याची खंत एका पालिका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे. पालिका आयुक्त जयराज पाठक यांनी पश्र्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे आणि बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बंदर आदींना त्वरीत पाणीपट्टी आणि घनकचरापट्टी भरण्याबाबत गेल्या आठवड्यात पत्र पाठवले होते मात्र पालिका आयुक्तांच्या या इशाऱ्याकडे फारसे गांभिर्याने पाहिले गेले नाही. त्यामुळे अखेर केंद्र सरकारची मदत घेण्याचे ठरविल्याचे पालिकेकडून कळविण्यात येत आहे.