वॉशिंग्टन / व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया), ता. ४ - अणुइंधन पुरवठा गटाच्या (एनएसजी) आज होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण बैठकीच्या तोंडावर अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी लिहिलेल्या "गोपनीय' पत्राच्या गौप्यस्फोटाने डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला.अणुचाचणीचा भारताचा हक्क अबाधित नाही आणि अखंडित अणुइंधन पुरवठ्याचे अमेरिकेवर कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही, असे बुश यांनी स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे हे पत्र नऊ महिने जुने असून ते डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार कोसळू नये, याकरिता चक्क "दडवून' ठेवण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. मात्र, या पत्रातील तपशील डॉ. सिंग यांना माहीत होता की नाही, याबाबत ठोस समजू शकलेले नाही.
"एनएसजी'ने आजच्या बैठकीत अणुकराराला हिरवा कंदील द्यावा, यासाठी बुश प्रशासन आणि डॉ. सिंग यांचे सरकार अक्षरशः धडपडत असतानाच हे पत्र प्रसिद्ध झाले आहे. या पत्रातील आशयानुसार, अणुकरारासाठी अमेरिकेने भारताला "सवलती' नव्हे, तर बऱ्याच कठोर अटी लादल्या असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या दिसत आहे. अणुकरारातील काही महत्त्वाच्या कलमांचा भारताने जो अर्थ काढला आहे, नेमका त्याच्या विपरीत असा अर्थ बुश प्रशासनाने लावला असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे एकीकडे बुश यांनी भारताची दिशाभूल केली, तर दुसरीकडे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाला अंधारात ठेवले, असा आरोप करण्यास डावे पक्ष आणि भाजपने सुरवात केली आहे. यामुळे डॉ. सिंग यांचे सरकार अडचणीत आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
हे पत्र बुश यांनी प्रतिनिधी गृहाच्या परराष्ट्र धोरण समितीचे अध्यक्ष हावर्ड बर्मन यांना लिहिले आहे. बर्मन यांनी अणुकराराबद्दल ४५ प्रश्न विचारले होते. त्याला बुश यांनी १६ जानेवारी रोजी उत्तर दिले. मात्र, ते पत्र तब्बल नऊ महिने "दडवून' ठेवण्यात आले. स्वतः बर्मन यांनी "वॉशिंग्टन पोस्ट' या प्रख्यात दैनिकाला दिलेल्या माहितीनुसार, "हे पत्र सार्वजनिक केले तर डॉ. सिंग यांचे सरकार कोसळेल, अशी भीती परराष्ट्र मंत्रालयाला वाटत असल्याने त्यांच्या विनंतीनुसार मी ते सार्वजनिक केले नाही. मात्र, जर उद्या "एनएसजी'ने मान्यता दिलीच तर ते अमेरिकन कॉंग्रेससमोर येईल. तेव्हा सर्व सदस्यांना वस्तुस्थिती माहिती व्हावी, यासाठी आपण हे पत्र आताच सार्वजनिक करत आहोत.'
ऑगस्ट २००७ मध्ये डॉ. सिंग यांनी संसदेत केलेल्या भाषणामध्ये अनेक शंकांचे, आक्षेपांचे निराकरण केले होते. ""अणुचाचणी घेण्याचा भारताचा हक्क कोणत्याही स्थितीत अबाधित आहे आणि अणुइंधनाचा पुरवठा अखंडितच राहील,'' असा दावा त्यांनी केला होता. आता बुश यांच्या स्पष्टीकरणानुसार, तशी स्थिती नसल्याचा अर्थ ध्वनित होत आहे. विशेष म्हणजे बुश यांचे पत्र जानेवारीमधील आहे आणि डॉ. सिंग यांनी संसदेत ऑगस्टमध्ये भाषण केले होते. त्यामुळे बुश यांच्या पत्राचा तपशील त्यांना होता की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
