बुधवार, 6 अगस्त 2008

राणेंचा देशमुख सरकारवर पुन्‍हा प्रहार

मुंबई, ६ -ऑगस्ट- मुंबई- मंत्रीपदावर काम करताना मला काय योग्‍य आणि काय अयोग्‍य हे चांगले कळते. ते मला कुणी सांगायचा प्रयत्‍न करू नये. माझी आता मंत्रीमंत्रीमंडळात रहायची अजिबात इच्‍छा नाही. लवकरच मी पक्षश्रेष्‍ठींना भेटून काय तो योग्‍य निर्णय घेईल, असा इशारा महसूल मंत्री नारायण राणे यांनी दिला आहे.
नवी मुंबईतील सिडकोची जमीन व्हिडीओकॉनला देण्‍याचा निर्णय मुख्‍यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी घेतल्‍याने या प्रकरणी आता राणेंनीही आक्रमक भुमिका घेतली असून राणे विरुध्‍द देशमुख हा वाद आता मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीतून चव्‍हाटयावर आला आहे.
मुख्‍यमंत्र्यांनी कवडीमोल किमतीला शासनाची लाखो एकर जमीन व्हिडीओकॉनला दिली असा आरोप करीत राणे यांनी मंगळवारी येथे झालेल्‍या मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीतून 'वॉक आउट' केले होते. या प्रकरणी मंत्रीमंडळातच आता दोन गट पडले असून कॉंग्रेसचे प्रभारी प्रदेशाध्‍यक्ष पतंगराव कदम यांनी राणेंवर शरसंधान साधत मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीतील विषय बाहेर आणणे चुकीचे असल्‍याचे मत व्‍यक्‍त केले होते. यावर राणेंनी त्‍यांच्‍याबददलही जाहीर नाराजी व्‍यक्‍त केली असून मला योग्‍य व अयोग्‍य चांगले कळते. माझी भुमिका मी गुरुवारी जाहीर करेल असे स्‍पष्‍ट केले आहे. या प्रकरणावरून राणेंनी राजीनाम्‍याची धमकी दिली आहे. आता त्‍यांच्‍या भुमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

"सिमी' संदर्भातील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती

नवी दिल्ली, ६ अगस्त - गीता मित्तल यांच्या एकसदस्यीय लवादाने मंगळवारी "स्टुडन्टस इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया' (सिमी) या संघटनेवर घातलेली दोन वर्षांची बंदी उठवावी असा निर्णय दिला। या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात केंद्राने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या, न्यायमूर्ती के.जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात "सिमी' ला नोटीस दिली असून याप्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे.
दरम्यान उच्च लवादाच्या या निर्णयाने धक्का बसलेल्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले होते. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जैस्वाल यांनी पत्रकारांना या संदर्भात माहिती दिली होती.
सिमी विरोधात गृहमंत्रालयाकडे पुरेसे पुरावे नसल्यामुळे दिल्ली लवादाने त्यांच्यावरील बंदी उठविण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे, "प्राथमिक दृष्ट्या तरी ही एक तांत्रिक बाब असून त्याविषयी कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत सुरू आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याविषयी निर्णय घेण्यात येईल', असे गृहराज्यमंत्री जैस्वाल यांनी सांगितले होते.
गृह मंत्रालयाने सप्टेंबर २००१ मध्ये "सिमी'ला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केले होते. त्यानंतर पुन्हा सप्टेंबर २००३ आणि फेब्रुवारी २००६ मध्येही गृहमंत्रालयाने सिमीला बेकायदेशीर म्हटले होते.
७ फेब्रुवारी २००८ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने "ही संघटना बेकायदेशीर असून कायदा व सुव्यवस्थेला धोका उत्पन्न करणाऱ्या कारवायांमध्ये गुंतली आहे', असे घोषित केले होते. आणि "सिमी'वर बंदी घातली होती.
याविरुद्ध "सिमी'ने याचिका दाखल केली हो ती. त्या वरच निर्णय देताना गीता मित्तल यांच्या एकसदस्यीय लवादाने सिमीवरील बंदी उठविली.

काबुल हल्ल्याचा अमेरिका छडा लावणारच

वॉशिंग्टन, ६ ऑगस्ट- काबुलमधील भारतीय दूतावासावर झालेल्या शक्तिशाली बॉंब स्फोटानंतर त्याची पाळेमुळे शोधण्याचा जोरदार प्रयत्न भारत आणि अमेरिकेसह अफगाणिस्तान करत आहे.
अमेरिकेने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून पाकच्या गुप्तहेर संस्था असलेल्या आयएसआयचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अमेरिका पाक सरकारला अप्रत्यक्ष मदत करत आहे.
पाकसाठी आयएसआय एक ऐतिहासिक संस्था असून तिचा प्रभाव कमी करण्यासाठी उभय देश प्रयत्न करत असल्याची माहिती पेंटागॉनचे प्रेस सचिव ज्याफ मॉरेल यांनी दिली.
सध्या कबायली भागातील दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी अमेरिकी लष्कराचे तज्ज्ञ पाकच्या लष्करी जवानांना प्रशिक्षण देत असून, दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी संयुक्त प्रयासाची गरज असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.