मुंबई, दि. १६ : पाणी, नालेसफाई आणि मालमत्ता कराच्या बिलाची रक्कम वसूली करण्याबाबत वारंवार प्रयत्न करूनही अपयश मिळालेल्या मुंबई महानगर पालिकेने अखेर या कामासाठी केंद्र सरकारची मदत घेण्याचे ठरवले आहे.
यासंबंधी वरिष्ठ पालिका अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार आहे. हे मंडळ केंद्र सरकारला पाणी, नालेसफाई आणि मालमत्ता आदींवर आकारलेल्या कराची रक्कम कशाप्रकारे वसूल केली जावी याबाबत चर्चा करणार आहे. सध्या तरी पालिकेला २३२ कोटी रुपयांचा कर येणे बाकी आहे. ही कर वसुली व्हावी यासाठी आम्ही राज्य सरकारला वारंवार साकडे घातले होते. मात्र राज्य सरकारने याकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले असून अद्याप कोणतीही कर वसूली न झाल्याने आता आम्ही केंद्र सरकारचे सहाय्य घेणार आहोत अशी माहिती एका वरिष्ठ पालिका अधिकाऱ्याने दिली.
काही शासकीय इमारती तसेच खासगी संघटनांकडून पालिकेला २५ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर येणे बाकी आहे. २०७ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी यात महाराष्ट्र गृहनिर्माण महामंडळ अर्थात म्हाडाकडून येणाऱ्या ९०.७ कोटी रुपयांच्या पाणीपट्टीचा समावेश आहे. तसेच राष्ट्रीय कापड उद्योग (एनटीसी) कडून ८.९६ कोटी रुपये, २४ लाख रुपये बेस्टकडून तर ४.१ कोटी रुपये पश्र्चिम रेल्वेकडून येणे बाकी आहे.
पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्य शासकीय इमारतींना धमकावूनही त्यांच्याकडून हा करभरणा येत नसल्याने काहींचा पाणीपुरवठाच आम्ही बंद केला आहे. मात्र पालिका नियमात शासकीय इमारतींवर कशाप्रकारे कारवाई करावी यासाठी तरतूद नसल्याने आम्ही अधिक काहीही करू शकत नसल्याची खंत एका पालिका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे. पालिका आयुक्त जयराज पाठक यांनी पश्र्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे आणि बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बंदर आदींना त्वरीत पाणीपट्टी आणि घनकचरापट्टी भरण्याबाबत गेल्या आठवड्यात पत्र पाठवले होते मात्र पालिका आयुक्तांच्या या इशाऱ्याकडे फारसे गांभिर्याने पाहिले गेले नाही. त्यामुळे अखेर केंद्र सरकारची मदत घेण्याचे ठरविल्याचे पालिकेकडून कळविण्यात येत आहे.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें