मुंबई, २८ ऑगस्ट- मुंबईतील वाहतूक नियंत्रण पोलिसांकडून महापौर, शेरीफ, आमदार, हायकोर्ट न्यायमूर्ती आदी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या खासगी वाहनांसाठी देण्यात येणाऱ्या प्रोटोकॉल स्टिकरच्या आदेशाला कायद्याचा कोणताही आधार नसल्याचे स्पष्ट करून ती प्रथा बंद करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त जे. एफ. रिबेलो यांनी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूतीर् स्वतंत्रकुमार यांना पत्र लिहून या प्रकारकडे लक्ष वेधले होते. कोर्टाने या पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर केले. न्या. जे. एन. पटेल व न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठापुढे त्याची सुनावणी झाली.
मुंबईचे महापौर, शेरिफ, आमदार, सचिव आदी व्यक्तींना त्यांच्या खासगी वाहनांवर लावण्यासाठी प्रोटोकॉल स्टिकर देण्याची प्रथा १९७९पासून सुरू आहे। तसेच २००५मध्ये राज्य सरकारने आदेश काढून त्याला नियमित केले होते. मुंबईतच ही प्रथा असून वाहतूक नियंत्रण विभागाच्या सहपोलिस आयुक्तांकडून हे स्टिकर देण्यात येतात. मात्र त्यांचा गैरवापर होत असल्याचे आढळून आले आहे. तुमच्या या स्टिकर देण्याच्या आदेशाला कोणत्या कायद्याचा आधार आहे, असा सवाल यावेळी न्या. पटेल यांनी सरकारी वकील प्रदीप पाटील यांना केला असता तसा कोणताही आधार नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. त्यामुळे कोर्टाने २००५चा आदेशच बेकायदा ठरवून तो रद्द केला.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें