मुंबई,दि.१७: पोर्तुगालहून अबू सालेम याच्या प्रत्यार्पणात सीबीआयनं हलगय केल्याचे पत्र आता हे प्रकरण अबू सालेम विरोधात खटला लढवणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या वकीलांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठविले असून या पत्रामुळे सीबीआयनं हे प्रकरण खरोखरी दूरदृष्टीने हाताळले नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जुलै ७ रोजी पार्वगीजच्या अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांनी अबू सालेमला भारतात परत पाठविणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करून सीबीआयनं प्रत्यार्पणाची मागणी का केली याचा खुलासा करण्याची नोटीस दिली होती. प्रत्यार्पणच का हवे डिपोर्टेशन का नको? आता या नोटीसीनं खुलासा करण्यात सांगितले होते.
सरकारकडून प्रत्यार्पणासाठी पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांशी झालेल्या तडजोडीनंतर अबू सालेमविरोधात नोंदविण्यात आलेल्या २५ पैकी फक्त ८ प्रकरणात त्याच्यावर खटला चालविण्यास संमती देण्यात आली. तसेच अध्यक्षपदी झालेल्या प्रत्यार्पण करारानुसार अबू सालेम याला दीर्घ कालावधीची शिक्षा तसेच फाशीची शिक्षा देण्यात येऊ नये, असे ठरले. डिपोर्टेशनमध्ये अबू सालेमला दीर्घ मुदतीची वा फाशीची शिक्षा होऊ नये ही अट राहिली नसती असे दिल्ली पोलिसांचे वकील पत्रात म्हणतात.
यासंबंधात सीबीआयच्या मतानुसार, डिपोर्टेशनची एव्ह्यूडिशन हा मुद्दा ऍडिशनल ऑलिसीटर जनरल यांच्या कार्यकक्षेत येत नाही। मात्र ऍडिशनल ऑलिसीटर जनरल यांनी ५ मार्च रोजी केंद्रीय गृह सचिवांना पत्र पाठवून हे प्रकरण पोर्तुगालमध्ये धाउगर्दीने हालविले गेले असल्यानं पोर्तुगालच्या सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून आपली चूक सुधारणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले होते, असे समजते.
या प्रकरणात दिल्ली पोलीस तसेच महाराष्ट्र पोलीसही अशाच प्रकारचा स्वतंत्र अर्ज पोर्तुगालच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करू शकतात, असेही ऍडिशनल ऑलिसीटर जनरल यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निदर्शनास आणले होते, असे समजते.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें