नवी दिल्ली - भारताला सरकारी कर्मचाऱ्यांची लाचखोरी रोखण्यावर अद्याप मार्ग सापडला नसल्याचे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसत आहे। कामे करून घेण्यासाठी गेल्या वर्षांत सरकारी कर्मचाऱ्यांना तब्बल ८८३ कोटी रुपयांची लाच द्यावी लागली आहे.
"ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल इंडिया' (टीआयआय) या स्वयंसेवी संस्थेने गेल्या वर्षीची ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली। आपली कामे करून घेण्यासाठी दारिद्य्ररेषेखालील एक तृतीयांश नागरिकांना सरकारी कर्मचाऱ्यांना तब्बल ८८३ कोटी रुपयांची लाच द्यावी लागल्याचे ती सांगते. यात पोलिसांपासून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेपर्यंतच्या अनेक खात्यांचा समावेश आहे. उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या हस्ते या अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले.
सरकारच्या अखत्यारीतील ११ सेवांचा या संस्थेने अभ्यास केला. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेबरोबरच रुग्णालये, विद्युत व्यवस्था, पाणीपुरवठा, पोलिसांची मदत आदी साध्या सेवांसाठीही लाच द्यावी लागत असल्याचे त्यात आढळले. नागालॅंड व गोव्यासारख्या छोट्या राज्यांत या सेवांसाठी द्याव्या लागणाऱ्या लाचेचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर; तर चंडीगड आणि त्रिपुरात मध्यम असल्याचे दिसले.
सरकारी खात्यांत पोलिस खाते सर्वाधिक भ्रष्ट आढळले. त्यापाठोपाठ दस्तावेज नोंदणी, गृह, पाणीपुरवठा, वन, विद्युत, आरोग्य, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, बॅंकिंग आणि बारावीपर्यंतचे शिक्षण या खात्यांचा क्रमांक आहे.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें