मुंबई, ५ ऑगस्ट- मुंबई- मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्यातील विळया-भोपळयाचे नाते एव्हना सर्वमान्य झाले आहे। मुंबईतील सोनियांच्या सभेतील गोंधळानंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेला वाद असो किंवा राणेंनी 'विलासराव हटावो'साठी केलेला प्रयत्न असो दोन्ही नेते कॉंग्रेस नेहमीच आमने-सामने आले आहेत. आता दोन्ही नेत्यांमधील वाद कॅबिनेटच्या बैठकीतूनही समोर आले आहेत.
राज्याच्या कॅबिनेटस्तरावरील नेत्यांची बैइक आज मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती। या बैठकीत 'सिडको'ची शंभर एकर जमीन व्हिडिओकॉन उद्योगसमूहाला देण्याच्या प्रस्तावाबाबत चर्चा अपेक्षित होती. मात्र मुख्यमंत्री देशमुख यांनी मराठवाडयाच्या विकासासाठी या प्रस्तावास परस्पर मंजुरी दिली. या प्रकरणाचा राग येउन राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या परस्पर निर्णय घेण्याच्या पध्दतीवर तोंडसुख घेतले. तर विलासरावांनीही हा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये संमत करवून घेतला आहे. यामुळे दोघांमधील वाद वाढत जाउन राणे यांनी आपला लेखी विरोध व्यक्त करीत बैठकीतून काढता पाय घेतला.
व्हीडीओकॉनला ही जमीन देण्यास महसूलमंत्री राणे यांनी देण्यास विरोध केला असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेउन जमीन ३०० कोटी रुपयांत व्हीडीओकॉनला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही जमीन व्हीडीओकॉनला ३०० कोटींमध्ये विक्री केली जाणार आहे.विरोध नोंदविला जाण्याची मंत्रिमंडळ बैठकीच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें