मुंबई, दि. ७ : राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात इ-गर्व्हनन्स प्रकल्प त्वरीत लागू ककेल्यास विद्यार्थी, पालक, शिक्षण संस्था या सर्वांनाच मोठा लाभ होईल ही बाब लक्षात ठेऊन माहिती तंत्रज्ञान विभागाने त्वरीत निर्णय घ्यावा अशी सूचना मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केली आहे. काल सह्याद्री अतिथीगृहात इ-गर्व्हनन्स इन एज्युकेशन या विषयावरील बैठकीत ते बोलत होते, यावेळी या अनुषंगाने उपलब्ध असलेल्या सुविधा व एमजीआरएम नेट या कंपनीच्या सुविधांबाबत चर्चा करण्यात आली.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील उपयोगामुळे विद्यार्थी व पालकांना विविध अभ्यासक्रमाची माहिती त्वरीत मिळेल। त्यामुळे त्यांना अभ्यासक्रमाची निवड करणे सुलभ होईल. एखाद्या शैक्षणिक संस्थेसंदर्भात दर्जा, उपलब्ध सुविधा, शिक्षक व विद्यार्थ्यांची माहिती, रोजगाराची संधी, रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थांची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध राहील. माहिती तंत्रज्ञानामुळे परीक्षा पद्धतीत अमुलाग्र बदल घडून येण्यास मदत होऊ शकेल. परीक्षा प्रणाली कार्यक्षम बनेल, वेळापत्रके, निकाल यासाठी श्रम, पैसा, वेळ वाया जाणार नाही. याशिवाय तज्ज्ञ अध्यापकांची व्याख्याने ग्रंथालये, प्रयोगशाळेतील सुविधा याबाबीचीही माहिती ऑनलाईन उपलब्ध राहील.
महाराष्ट्र नॉलेज कार्पोरेशनने सुद्धा राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील इ-गर्व्हनन्सचा भार उचलण्याची तयारी दर्शविली आहे। या संस्थेमार्फत ३४ लाख विद्यार्थ्यांची विविध संगणकीय अभ्यासक्रमाची ऑनलाईन परीक्षा घेतली असून त्यांना तात्काळ प्रमाणपत्रे दिली आहेत. १२ वी नंतरच्या शैक्षणिक प्रक्रियेसाठी या महामंडळाचे सॉफ्टवेअर तयार असल्याने प्राथमिक स्तराच्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी आपण सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देऊ असे महामंडळातर्फे सांगण्यात आले.
या बैठकीला शिक्षणमंत्री वसंत पुरके, उच्चतंत्र शिक्षण राज्यमंत्री सुरेश शेट्टी, मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, शिक्षण सचिव संजीव कुमार, वैद्यकीय शिक्षण सचिव भूषण गगराणी, मुख्य मंत्र्यांचे सचिव संगीतराव, एमजीआरएग नेट व महाराष्ट्र नॉलेज कार्पोरेशनचे अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राच्या माजी सैनिकांसाठी म्हाडातर्फे यापुढे सदनिका राखीव ठेवणारमुंबई, दि. ८ : महाराष्ट्रातील माजी सैनिकांनी एकत्र येऊन घराची मागणी केल्यास त्यांच्यासाठी म्हाडातर्फे स्वतंत्र सदनिका बांधून दिल्या जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी माजी सैनिकांच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे.
महाराष्ट्र राज्य माजी सैनिक संघाचे अध्यक्ष कर्नल ए.के.मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली माजी सैनिकांच्या शिष्टमंडळाने सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन संघाच्या विविध मागण्या मांडल्या, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. सध्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळामार्फत बांधण्यात येणाऱ्या एकूण घरांपैकी ५ टक्के घरे माजी सैनिकांसाठी राखीव ठेवली जातात. तथापि यापुढे महाराष्ट्राच्या माजी सैनिकांसाठी सदनिका राखून ठेवण्याच्या या संघटनेच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें