मुंबई, ९ अगस्ट- व्हिडिओकॉन' उत्पादनांची निर्यात होणार असल्याने तसेच गुंतागुंतीच्या तंत्रज्ञानामुळे तंत्रज्ञ, इंजिनीअर व शास्त्रज्ञांची तत्पर सेवा लागणार असल्याने सिडको-व्हिडिओकॉन या संयुक्त प्रकल्पाला विमानतळाशेजारी जमीन आवश्यक होती; अशी राज्य सरकारची बाजू मांडणारे पत्र मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पाठविले आहे. ' व्हिडिओकॉन'सारखे एलसीडी टीव्हीचे जगात कोरिया, तैवान आणि जपान येथे असे केवळ तीन प्रकल्प असून अशा टीव्हींची मागणी जगात २०१० साली दहा कोटी टीव्हीसेटची असेल। प्रकल्पातील ५० टक्के टीव्हींची निर्यात होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. अतिउच्च दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा हा प्रकल्प असल्याने जागतिक तंत्रज्ञानाची मदत त्याला लागेल. 'आयबीएम'कडचे फॅब टेक्नॉलॉजीचे पेटंट या कंपनीकडे आहे. महाराष्ट्राने सवलती न दिल्याने २००५ सालापासून नोकिया, हिरो डेल्मर, होंडा मोटर्स आणि थिस्सार क्रप हे चार प्रकल्प राज्याबाहेर गेले.
' सिडको'ला यात २६ टक्के शेअर देण्यात आले असून पाच वर्षांनी ते परत विकत घेताना २५ रुपयांच्या प्रीमियमप्रमाणे सिडकोला ९१० कोटी रुपये देण्याची कंपनीची तयारी आहे। कंपनीच्या म्हणण्याप्रमाणे पाच वर्षांत दहा रुपयांच्या शेअरची किंमत १०० रुपयांवर जाणार असून त्यामुळे सिडकोला २६०० कोटी मिळतील. व्हिडिओकॉनला १०० हेक्टर जमीन जरी दिली असली तरी ती अविकसित असल्याने ५५ टक्केच जमिनीची विक्री होणार असून उरलेली ४५ टक्के जमीन पायाभूत सुविधांनाच लागेल. शिवाय, त्यासाठी १५० कोटींचा खर्च येईल. या जमिनीची किंमत ७९२ कोटी असल्याचे 'सिडको'चे म्हणणे आहे. त्यात दीडशे कोटी सुविधांवर गेले तर ६४२ कोटीच हाती आले असते. पण पाच वर्षांनी शेअर परत घेण्याची तयारी कंपनीने दाखविल्याने 'सिडको'ला प्रत्यक्षात ९१० कोटी मिळतील. शिवाय सुरुवातीला ४० कोटी मिळाले आहेतच.
अशी वस्तुस्थिती असताना या जमिनीची किंमत तीन हजार कोटी येईल, असे माध्यमांना कसे वाटते? हे अनाकलनीय आहे, असे पत्रात म्हटले आहे।
यापूवीर् नवी मुंबई एसईझेडला याच भागातील जमीन ६४ लाख रुपये हेक्टर या दराने विकण्यात आली आहे. मात्र, इथे १० हजार रोजगार देणाऱ्या 'व्हिडिओकॉन'ला हीच जमीन तीन कोटी हेक्टर या दराने म्हणजे एसईझेडपेक्षा पाचपट दराने पडल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें