नई दिल्ली, २१ ऑगस्ट- सिमी राष्ट्रदोही कारवाया करणारी दहशतवादी संघटना असल्याचे पुरावे केंद सरकारने बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सादर केले. गुजरातच्या बॉम्बस्फोट मालिकेमागे सिमीच असल्याचा दावा करीत सिमीवरील बंदी उठवण्याचा दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी केंदाने या याचिकेद्वारे मुख्य न्यायमूर्ती के.जी.बालकृष्णन यांच्या खंडपीठापुढे केली आहे.
अहमदाबादच्या बॉम्बस्फोट मालिकेमागे सिमीचा हात असल्याचा सबळ पुरावा गुजरात पोलिसांच्या हाती लागला. सिमीच्या १० कार्यर्कत्यांना अटकही झाली. या आरोपींनी दिलेल्या माहितीनुसार सिमी सध्या 'इंडियन मुजाहिदीन' या नावाने कारवाया करीत असल्याचे निष्पन्न झाले. या संघटनेने बॉम्बहल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारली असल्याची माहिती केंद सरकारतफेर् बुधवारी सुप्रीम कोर्टाला दिली.
केंद सरकारने २००१ साली सिमीवर सर्वप्रथम बंदी घातली तेव्हापासून ती आजतागायत कायम आहे. दर दोन वर्षांनी केंद सरकार बंदीचा कालखंड वाढवल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करते. दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायाधिकरणाने तीन आठवड्यांपूवीर् सिमीच्या बाजूूने निकाल देताना बंदी कायम ठेवण्यासाठी पुरेसा पुरावा नसल्याचा निकाल दिला होता. सरकारने केवळ २००६ सालच्या मालेगाव येथील बॉम्बस्फोटांसंदर्भातील पुरावा न्यायाधिकरणापुढे मांडला, असे मत कोर्टाने व्यक्त केले होते. अलीकडेच राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये दहशतवादी हल्ले झाले. तेथील राज्य सरकारांनी बॉम्बस्फोट मालिकांमागे सिमीचा हात असल्याचा पुरावा केंदाला सादर करण्याची आवश्यकता होती. गुजरात पोलिसांनी तो पोहोचवताच केंद सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपिलाद्वारे हे तपशील सादर केले. त्याची सुनावणी आता २५ ऑगस्ट रोजी होईल.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें