यूपी-बिहारमधून येणा-या परप्रांतियांना वास्तव्याचा दाखला, रेशन कार्ड देताना वा मतदारयाद्यांमध्ये नाव घालताना सरकारी अधिका-यांनी कायद्याचे काटेकोर पालन करावे. महिनाभरात अंमलबजावणी झाली तर ठीक, नाहीतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आवश्यक ती खबरदारी घेईल, असा इशारा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे. मनसेच्या शुक्रवारच्या राज्यव्यापी मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी सरकारी अधिका-यांना उद्देशून लिहिलेली ही पत्रे कार्यकर्त्यांना देण्यात आली. आता ती सरकारी खात्यांमध्ये वाटली जाणार आहेत.
रवींद नाट्यमंदिरात सकाळी दहाला राज्यातील प्रमुख पदाधिकारी- कार्यर्कत्यांचा मेळावा झाला. यात राज ठाकरे यांनी कार्यर्कत्यांना मार्गदर्शन केले. त्यावेळी त्यांनी सरकारी खात्यांमध्ये वाटण्यासाठी ही पत्रे कार्यर्कत्यांना वाटली.
बाहेरच्या राज्यात येणा-या कोणालाही येथे आल्यानंतर काही वर्षे राहावे लागते. त्यानंतर त्यांना वास्तवाचा दाखला, रेशन कार्ड वा टॅक्सीचा परवाना मिळतो. त्यासाठी नियम, कायदे आहेत. मात्र, बरेच अधिकारी चिरीमिरीसाठी नियम धाब्यावर बसवून बेधडक रेशनकार्ड वा इतर प्रमाणपत्रे देतात. यातूनच पुढे बेकायदा झोपड्या उभ्या राहतात, असे या राज यांनी पत्रात म्हटले आहे.
परप्रांतातून आलेल्या अनेकांना इथले रस्तेही माहीत नसतात। मात्र, एकेका परवान्यावर ही मंडळी २० ते ५० टॅक्सी चालवतात. बरेच अधिकारी बेकायदा नोकरभरती करतात. काही अधिकाऱ्यांच्या हलगजीर्ने हे शक्य होते. औद्योगिक वसाहतीमध्ये यूपी-बिहारचे कंत्राटदार आणि कामगार कायद्याचा मुलाहिजा न बाळगता घुसतात. बहुतेक उद्योगपती परप्रांती असल्याने मराठी कंत्राटदार आणि कामगार परवडत नाहीत, अशी ओरड करतात. हे सर्व कठोरपणे मोडून काढायला हवे. एक महिन्याने मी पुन्हा संवाद साधेन. तोपर्यंत हालचाल दिसली नाही, तर मग मनसेने महाराष्ट्रात कायदा-सुव्यवस्था व सुसंस्कृतता राखण्याच्या घटनात्मक कामाला सुरूवात केल्याची माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचेलच, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
असेही पोहोचा राज ठाकरेंपर्यंत!
यूपी-बिहारच्या लॉबीने तुमच्यावर दबाव आणल्यास आपण माझ्याशी ९९८७९ ९९४४४/९९८७९ ९९५५५ या मोबाइलवर संपर्क साधावा. आपल्या माहिती वा नावाची गुप्तता राखली जाईल, असे आवाहन राज ठाकरे यांनी केले आहे.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें