नवी दिल्ली, २ सप्टेम्बर- दोन व्यक्तींमधील कोणतेही "टॅप' केलेले संभाषण हा महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याअंतर्गत (मोका) पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येईल, असा नवा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळणे आता पोलिसांना अधिक सोपे होणार आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने सन २००३ मध्ये संभाषण हा पुरावा ठरू शकत नसल्याचा निकाल दिला होता। त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने हा निकाल रद्द केला. संशयित आरोपींचे संभाषण "टॅप' करणे आणि ते पुरावा म्हणून वापरणे, या दोन्ही गोष्टींना सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली.
"मोका' लावण्यात आलेले आरोपी आणि चित्रपटसृष्टीतील अर्थपुरवठादार भरत शहा, छोटा शकीलचा संशयित साथीदार शमीम मिर्झा अरिफ बेग, जमिनी बळकावणारा संजय पाटील यांच्यासह काही जणांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीला आव्हान दिले होते. गुन्हेगारी टोळ्यांतील आरोपींच्या मुसक्या आवळण्यासाठी या कायद्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे म्हणणे महाराष्ट्र सरकारने मांडले होते.
गुजरातमध्येही संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवाद्यांना रोखण्यासाठी कडक कायद्याची मागणी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारकडे लावून धरली आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने त्यांना बळच मिळाले आहे.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें