चंदगड, २ सप्टेम्बर - सहा वर्षांखालील अतिकुपोषित बालकांना एकत्रित आरोग्य व आहार सेवा देऊन कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी औरंगाबादच्या राजमाता जिजाऊ माता, बालआरोग्य व पोषण केंद्राच्या साह्याने शासनाने बालविकास केंद्राची स्थापना करण्याचे निश्चित केले आहे. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये त्यासाठी एक केंद्र स्थापन करण्याचे निर्देश आहेत.
बालकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी शासनाने आतापर्यंत अनेक प्रयत्न केले आहेत, तरीही काही ठिकाणी कुपोषित मुले आढळत असल्याने तज्ज्ञांच्या मतानुसार ही नवी योजना आखली आहे. नियमित आहार घेऊनही वजन वाढत नसलेल्या बालकांना केंद्रात दाखल करून शास्त्रीय नियमानुसार आहार दिला जाणार आहे.
केंद्रासाठी स्वतंत्र सर्वसोयींनी सुसज्ज इमारत, औषधपुरवठा, त्यासाठीचा निधी याबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना सूचना दिल्या आहेत. आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका, आरोग्यसेवक यांच्या माध्यमातून ही सेवा राबविली जाणार आहे.
किमान पंधरा ते एकवीस दिवसांचा हा कार्यक्रम आहे. त्यासाठी संबंधित मुलाचे पालक, अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका यांनी केंद्रात थांबावयाचे आहे. सात महिने ते तीन वर्षांपर्यंत शिशुगट व तीन ते सहा वर्षांसाठी बालगट करून दररोजच्या वेळापत्रकानुसार गाईचे दूध, साखर, तेल, पाणी, भाजी, उकडलेला बटाटा, दही, अंडी ठराविक प्रमाणात देऊन रोजच्या वजनाची नोंद ठेवली जाणार आहे. बालक घरी जाताना त्याची सर्व माहिती एका कार्डावर देऊन नंतरच्या काळातही ते पुन्हा कुपोषणात जाऊ नये म्हणून अंगणवाडी सेविका व आरोग्य विभाग सतर्क राहणार आहे.
कुपोषणमुक्त समाजासाठी मातेचा आणि संपूर्ण समाजाचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून, स्थानिक पातळीवर मुलांचे उंचीच्या प्रमाणात वजन निश्चित करून सुदृढ, कुपोषित, अतिकुपोषित यादी करण्याचे काम अंगणवाडी सेविकांमार्फत केले जात आहे. त्यासाठी शासनाने शास्त्रीय निकष वापरले असून, या तक्त्यांचा पुरवठा सेविकेंना केला आहे. या नव्या माहितीनुसार मुलांची श्रेणी निश्चित करून कुपोषित मुलांसाठी ही नवी योजना राबविली जाणार आहे.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें