नवी दिल्ली, ६ अगस्त - गीता मित्तल यांच्या एकसदस्यीय लवादाने मंगळवारी "स्टुडन्टस इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया' (सिमी) या संघटनेवर घातलेली दोन वर्षांची बंदी उठवावी असा निर्णय दिला। या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात केंद्राने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या, न्यायमूर्ती के.जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात "सिमी' ला नोटीस दिली असून याप्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे.
दरम्यान उच्च लवादाच्या या निर्णयाने धक्का बसलेल्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले होते. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जैस्वाल यांनी पत्रकारांना या संदर्भात माहिती दिली होती.
सिमी विरोधात गृहमंत्रालयाकडे पुरेसे पुरावे नसल्यामुळे दिल्ली लवादाने त्यांच्यावरील बंदी उठविण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे, "प्राथमिक दृष्ट्या तरी ही एक तांत्रिक बाब असून त्याविषयी कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत सुरू आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याविषयी निर्णय घेण्यात येईल', असे गृहराज्यमंत्री जैस्वाल यांनी सांगितले होते.
गृह मंत्रालयाने सप्टेंबर २००१ मध्ये "सिमी'ला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केले होते. त्यानंतर पुन्हा सप्टेंबर २००३ आणि फेब्रुवारी २००६ मध्येही गृहमंत्रालयाने सिमीला बेकायदेशीर म्हटले होते.
७ फेब्रुवारी २००८ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने "ही संघटना बेकायदेशीर असून कायदा व सुव्यवस्थेला धोका उत्पन्न करणाऱ्या कारवायांमध्ये गुंतली आहे', असे घोषित केले होते. आणि "सिमी'वर बंदी घातली होती.
याविरुद्ध "सिमी'ने याचिका दाखल केली हो ती. त्या वरच निर्णय देताना गीता मित्तल यांच्या एकसदस्यीय लवादाने सिमीवरील बंदी उठविली.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें