मुंबई २८ जुलै-झोपडपट्टीवासियांसंदर्भात एका सामाजिक संघटनेने केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना, पाच लाख रुपये अनामत रक्कम भरल्यावरच प्रकरण ऐकू, अशी अट या संघटनेला हायकोर्टाने घातल्याने उठसूट याचिका करणाऱ्यांना मोठा हादरा बसला आहे!
या प्रकरणी, न्या. जननारायण पटेल व न्या. के. यू. चांदिवाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 'ऑल इंडिया स्लम रिहॅबिलिटेशन अँड रिसर्च फाऊंडेशन' या संघटनेने ही जनहित याचिका केली असून त्यांच्या वतीने अड इंदू प्रकाश व सी. के. त्रिपाठी यांनी तर सरकारतफेर् सहाय्यक सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी बाजू मांडली.
अनामत रक्कम भरा अथवा रक्कम न भरल्यास याचिका फेटाळण्यात येईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. संघटनेचा याचिकेतील विषयाशी काही संबंध नसेल आणि त्यात जनहिताचा मुद्दा नसेल तर अशा याचिका जनहित याचिका म्हणून दखल करून घेऊ नये, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले असल्याचे हायकोर्टाने निदर्शनाला आणले. पण, 'याचिका न वाचताच अनामत रक्कमेचा आदेश दिला आहे', असे सांगण्याचा अर्जदाराच्या वकिलांनी प्रयत्न केला. तेव्हा, तुम्ही केलेल्या युक्तिवादावर आधारित हा आदेश असून वकिलांनी अशी विधाने करू नयेत, अशी समज कोर्टाने दिली.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें