वाशिंगटन, २ ऑक्टोबर - उलट-सुलट प्रश्न उपस्थित झाले, चर्चा रंगली, जरासे खटकेही उडाले, बराच खल झाला... पण अखेर, भारत-अमेरिका नागरी अणुकसहकार्य कराराला अमेरिकी सिनेटमध्ये मान्यता मिळाली. अणुकराराच्या बाजूने ८६ मतं मिळाली, तर १३ जणांनी कराराला आपला विरोध दर्शवला. काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये करार मंजूर झाला असल्यानं आता राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश, आपल्या कारकिर्दीतल्या शेवटच्या महिन्यात या महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरी करतील.
अमेरिकेच्या ' हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने ' तीन दिवसांपूर्वी या कराराला मान्यता दिली होती. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार बुधवारी संध्याकाळी हा करार सिनेटमध्ये सादर झाला. त्यानंतर त्यावर जोरदार चर्चा रंगली. त्यात प्रमुख विषय होता, तो भारतानं अणुकरार केल्यास काय होईल, अमेरिका कोणती पावले उचलणार, याबद्दल अनेक सदस्यांनी विचारणा केली. जेफ बिंगमॅन आणि डॉर्गन यांनी दुरुस्त्या सुचवल्या.
त्यावर, भारतानं अणुचाचणी केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असं अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री कोंडोलिझा राईस यांनी स्पष्ट केलं. त्यांना मिळणारं अणुइंधन, तंत्रज्ञान आणि रिअॅक्टरची परवानगी काढून घेण्याची कारवाई होईल, असं त्यांनी सांगितलं. त्यावरही बरेच उलटसुलट प्रवाद समोर आले, पण मतदानावेळी अपेक्षेप्रमाणे अणुकरार संमत झाला. त्यामुळे भारत-अमेरिकेदरम्यानच्या अणुव्यापारावरील तीन दशकांपासूनचे निर्बंध संपुष्टात आले आहेत.
अणुकराराला अमेरिकेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळाल्यानं आता शनिवारी कोंडोलिझा राईस भारतभेटीवर येऊन परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर, जॉर्ज बुश या करारावर स्वाक्षरी करतील आणि अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात एक नवा अध्याय सुरू होईल.
